महाराष्ट्रातील खासदारांचा पुढाकारही अपेक्षित; कोकण विकास समितीची मागणी
खेड(प्रतिनिधी) कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे, यासाठी कोकण विकास समितीसह अन्य संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करत आहे. अशातच कर्नाटकातील खासदारांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याबाबत पत्राद्वारे मागणी केली. नुकत्याच विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागत सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अशातच नवनिर्वाचित सरकारने तरी कोकण रेल्वेबाबत मोठे मन दाखवत भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रत्यक्षात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कोकण विकास समितीकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांनी पुढाकार घेणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे देखील समितीने सांगितले.
महाराष्ट्रातील खासदारांनी पुढाकार घ्यावा
अलीकडेच २६ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटकातील उत्तर कन्नडचे खासदार वीश्वेश्वर हेगडे कागेरी, उडुपी-चिकमंगळूरचे खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी, दक्षिण कन्नडचे खासदार कॅप्टन ब्रिजेश चोवटा यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वे मध्ये विलीनिकर व्हावे ही मागणी केली
कोकण रेल्वे ‘बांधा-वापरा- हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती. त्यातील ‘बांधा’ टप्पा १९९८ ला पूर्ण झाला व तेव्हापासून ‘वापरा’ टप्पा सुरू आहे. सर्व कोकणवासीय आता ‘हस्तांतरित करा’ या टप्प्याची वाट पाहत आहेत. दुहेरीकरण तसेच स्वतंत्र मालवाहतूक मार्ग यासाठी आर्थिक तरतूद अद्याप करण्यात आलेली नाही. सोयीसुविधा व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय रेल्वेत विलीनीकरण करावे, यासाठी पत्र देत मागणी केली. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक पार पडली असून, आता विलीनीकरणाच्या दिशेने पावले टाकण्यात येतील, असे रेल्वे मंत्री यांनी या वेळी नमूद केले, तर कर्नाटकातून अशा प्रकारचे प्रयत्न होत असताना महाराष्ट्रातील खासदारांनीही अशीच भूमिका घेऊन त्यांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे. कोकण रेल्वेचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असल्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांचा लाभ कोकणाला व्हायचा असल्यास कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
अर्थसंकल्पात स्थान मिळण्याच्या दृष्टीने या महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. ते झाल्यास सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाट, फलाटांवरील शेड व पूल, संपूर्ण मार्गाचे दुहेरी तिहेरी / चौपदरीकरण, कोचिंग डेपो, लोको शेड, टर्मिनस, पिट लाइन यांसारख्या पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी वेगळा पाठपुरावा व संघर्ष करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, चालू वर्षात अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला २ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असताना यापैकी केवळ १५०० कोटी एवढी तुटपुंजी रक्कम कोकण रेल्वेला मिळाल्याने या सर्व सुविधा प्रवाशांना कधी मिळणार, असा सवाल चाकरमान्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. म्हणूनच भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची मागणी महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोव्यातही जोर धरू लागली आहे.
