केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे अतुल काळसेकर यांची मागणी
सिंधुनगरी प्रतिनिधी
केंद्र शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या फळपीक योजनेचा लाभ राज्यातील फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने मिळतो. मात्र, या योजनेत सहभाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर असलेले पोटखराबा क्षेत्र वेब पोर्टलवर अपलोड होत नाही. ही त्रुटी दूर करावी आणि या योजनेस 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी भाजप नेते व सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेमध्ये आंबा आणि काजू या फळपिकांचा समावेश आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बागायतदार शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेमार्फत मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण केले जाते. बहुतांश शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पोटखराबा क्षेत्र असून या भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. या लागवडीसाठी जिल्हा बँक मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य देते.
सन 2024 मध्ये जिल्हा बँकेने 132 कोटी रुपये कर्ज फळपिकांसाठी वितरित केले आहे. हे कर्ज पोटखराबा क्षेत्र असलेल्या सातबाऱ्यांवर मंजूर केले गेले आहे. मात्र, फळपीक योजनेच्या वेब पोर्टलवर सातबाऱ्यावरील पोटखराबा क्षेत्र अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने, जिल्ह्यातील आंबा-काजू बागायतदारांना योजनेचा लाभ मिळण्यास अडथळा येणार आहे.
त्यामुळे वेब पोर्टलवर पोटखराबा क्षेत्र अपलोड करण्याची सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, तसेच फळपीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी आग्रही मागणी भाजप नेते तथा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आंबा व काजू या फळपिकांचे उत्पादन घेतले जाते. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या फळपीक योजनेमध्ये या दोन्ही पिकांचा समावेश आहे. बदलत्या हवामानामुळे या फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. जिल्हा बँकेकडून या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य केले जाते. याकडेही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
