धरणातील गाळ उपसा करण्यासाठी अशासकीय संस्थांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांचे आवाहन
रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्यामध्ये दि.06 मे 2017 पासून मार्च 2021 अखेर पर्यंत “गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजना राबविण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये धरणामध्ये साचलेला गाळ उपसा करून धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. तसेच उपसा केलेला गाळ शेतात पसरविल्यास शेताची उत्पादन क्षमता वाढून एकंदरीत कृषी उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तरी धरणातील गाळ उपसा करण्यासाठी जास्तीत जास्त अशासकीय संस्थांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांनी केले आहे.
या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था यांना यंत्रसामग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक, विधवा, अपंग, व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेता येईल, याकरिता अनुदान देण्यात येणार आहे. अशासकीय संस्थांना गाळ काढण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि इंधन याकरिता रु.31/- प्रति घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी रु.35.75 प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रु.15 हजार च्या मर्यादेत व 2.5 एकर (रु. 37 हजार 500 पर्यंत) अनुदान दिले जाणार आहे.
मृद व जलसंधारण रत्नागिरी विभागाच्या अखत्यारित रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग हे दोन जिल्हे येत असुन अभियानामध्ये सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अशासकीय संस्था यांनी तालुकानिहाय संबंधित उपअभियता यांच्याशी संपर्क करून मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जलसाठ्याची माहिती घेऊन संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठराव सोबत सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना तथा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी, सिंचन भवन, कुंवारबाव, रत्नागिरी – 415639 (संपर्क: [email protected]) येथे प्रस्ताव सादर करावेत. या प्रस्तावात जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाचा प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक असेल.
मृद व जलसंधारण उपविभाग लांजा- समाविष्ट तालुके- राजापूर, लांजा, रत्नागिरी (संपर्क ई-मेल आयडी- [email protected])
उपविभाग चिपळूण -समाविष्ट तालुके- चिपळूण, गुहागर, संगमेश्वर (संपर्क ई-मेल आयडी- [email protected]).
उपविभाग दापोली- समाविष्ट तालुके- दापोली, खेड, मंडणगड (संपर्क ई-मेल आयडी[email protected]).
जिल्हास्तरीय समितीमार्फत संबंधित प्रस्तावावर वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांच्या अनुषंगाने संबंधित संस्थांची पात्रता व क्षमता तपासून एका जलसाठा करिता एक संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. यानंतर पुढील कार्यवाही उप अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येईल.
“गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार” योजनेंतर्गत धरणातील गाळ उपसा करण्यासाठी जास्तीत जास्त अशासकीय संस्थांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांनी केले आहे.
