जिल्हा गाबित समाजतर्फे राज्य मागास वर्ग आयोगाला निवेदन
मालवण | प्रतिनिधी : गाबित समाजातील अनेकांना विविध कारणांमुळे शासन निर्णयानुसार जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात अडचणी येत आहेत. ठोस महसुली पुरावा त्यांना सादर करता येत नाहीय. तरी याप्रश्नी शासनाने गृह चौकशीचा पर्याय अवलंबून गाबित समाजाला न्याय द्यावा, या मागणीचे निवेदन शुक्रवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा गाबित समाजतर्फे राज्य मागासवर्ग आयोगास सादर करण्यात आले.
जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, जिल्हा संघटक रवीकिरण तोरसकर आणि कार्यकारिणी सदस्य बाबी जोगी आदींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात समिती सदस्य ॲड. चंद्रलाल मेश्राम आणि ॲड. बी. एल. सगर किल्लारीकर आदींची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली.
सिंधुदुर्गात मोठया संख्येने गाबित समाजाचे वास्तव्य आहे. विशेषकरून किनारपट्टी भागात देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ले तालुक्यांमध्ये या समाजाची मोठी वस्ती पहावयास मिळते. मासेमारी हा गाबित समाजाचा पिढीजात व्यवसाय आहे. परंतु बहुतांश गाबित समाज बांधव आणि भगिनींना कायदेशीररित्या आपण गाबित असल्याचे सिद्ध करणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे अनेक शासकीय सोयी-सवलतींपासून त्यांना वंचित रहावे लागत आहे. तरी
२८ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार भटक्या विमुक्त जमातीप्रमाणे समाज संघटनेचा दाखला, पोलीस पाटील आणि ग्रामपंचायत दाखला आदींच्या आधारावर गाबित समाजाला जातीचा दाखला देण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करावी. खात्रीसाठी पोलीस पथक चौकशी आणि नातेवाईक यांच्याकडे गाबित असल्याची निश्चिती करावी आणि जात पडताळणी प्रमाणापत्र देण्यात यावे. किंवा गाबित समाज जात पडताळणीसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी गाबित समाजतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
शासन निर्णयात बदल करून गाबित समाजाला न्याय द्यावा
राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या २००५ च्या भटक्या विमुक्त जातींना जातींच्या दाखल्यासाठी दिलेल्या सवलतीच्या आदेशामध्ये गाबित जातीचा समावेश करावा. किंवा सन २००६ च्या विशेष मागास प्रवर्ग शासन निर्णयात गाबित जातीमध्ये गाबित मराठा, हिंदु, दर्यावर्दी मराठा, आरमारी मराठा, क्षत्रिय मराठा वगैरे उल्लेख करून शासन निर्णय निर्गमित करावा आणि गृहचौकशी करून गाबित समाजातील लोकांची जात पडताळणीसाठी होणारी १९६७ पूर्वीची महसुली पुराव्याची अट शिथिल करावी. गाबित समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
संबंधित शासन निर्णयात बदल करण्याचे अधिकार हे शासनाचे असल्याने त्याबाबत लेखी उत्तर कळवू असे राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
