स्टेटलाइन l डॉ. सुकृत खांडेकर :उबाठा सेनेचे प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरुद्ध शिवसेनेचे बॉस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर उबाठा सेनेने थयथयाट चालू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने आहे,
शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर आहे, नैतिकतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे वारंवार करीत आहेत. निकालाची कितीही चिरफाड केली, निकालाचे कितीही साधक-बाधक विश्लेषण केले आणि निकाल आमच्या बाजूने असे सांगण्याचा कितीही आटापीटा केला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने शिंदे-फडणवीस सरकारला बेकायदेशीर किंवा घटनाबाह्य ठरवलेले नाही. उलट एकनाथ शिंदे यांना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकार स्थापनेचे दिलेले निमंत्रण हा निर्णय योग्य होता, असे स्पष्टपणे निकालात नमूद केलेले आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पन्नास आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडाचा झेंडा फडकवून त्यांना सत्तेवरून पायउतार होण्यास भाग पाडले हे वास्तव आहे. गेल्या अकरा महिन्यांपासून ठाकरे हे वर्षा सोडून मातोश्रीवर परत आले आहेत. तेव्हापासून एकनाथ शिंदे हे त्यांचे प्रमुख राजकीय शत्रू झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आदल्या दिवसापर्यंत उबाठा सेनेचे नेते व प्रवक्ते शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांना अपात्र ठरवणार आणि शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळणार असे ठामपणे सांगत होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून उबाठा सेनेचे नेते ‘मिंधे सरकार’ म्हणून रोज त्यांना हिणवत आहेत. शिंदे यांना साथ देणाऱ्या पक्षाच्या चाळीस आमदारांचा उद्धार गद्दार, डुक्कर, असा सातत्याने केला जात आहे. जाहीर सभांतून शिंदे गटावर टीका करताना ‘५० खोके, एकदम ओके’ अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. देशात कुठल्याही राज्यात विरोधी पक्षांकडून कोणत्याही मुख्यमंत्र्याचा असा अवमान केला जात नाही तरीही शिवसेनाप्रमुखांच्या संस्कारात वाढलेल्या आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांना गुरुस्थानी मानणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी आपला संयम कधीही ढळू दिला नाही. मुख्यमंत्री असूनही पोलीस- प्रशासनाचा आपल्या विरोधकांवर बळाचा वापर केला नाही. रोज अठरा तास काम करणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर मिंधे सरकार म्हणून दिवसरात्र आरोप करण्यात उबाठा सेना धन्यता मानत आहे.
सन २०१९ ची विधानसभा निवडणूक शिवसेनेने भाजपशी युती करून लढवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे फोटो लावून जनतेची मते मागितली होती. पण प्रत्यक्षात उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करून सरकार बनवले व महाआघाडी सरकारचे ते स्वत: मुख्यमंत्री झाले. पक्षातील बहुसंख्य आमदारांना ही अनैसर्गिक आघाडी मान्य नव्हती. एकनाथ शिंदेंपासून अनेकांनी उद्धव यांना व्यक्तिश: व गटाने भेटून भाजपबरोबर युती करावी, असे सांगितले. पण त्यांनीही त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले नाही व तुम्हाला जायचे तर जा… असे फर्मावले. परिणाम तोच झाला आणि शिवसेनेच्या ५६ पैकी ४० आमदारांनी सूरत, गुवाहटीचा
रस्ता धरला.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापनेचा निर्णय हा उद्धव ठाकरे यांचा होता आणि त्यांच्या हटवादीपणामुळेच त्यांच्यावर राजीनामा देण्याची पाळी आली. मुख्यमंत्रीपद गमावले, सरकार कोसळले. शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना दिले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला असला तरी घड्याळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाही, असे स्पष्ट बजावले आहे. गेल्या अकरा महिन्यांत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी खूप काही गमावले आहे. यापुढेही राज्यात एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार कायम राहणार आहे. या निकालाचा सरकारवर काही परिणाम नाही, सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहात थांबलेले उबाठा सेनेतील अनेकजण नजीकच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करतील, अशी चिन्हे आहेत. शिंदे यांच्या शिवसेनेत ४० आमदार आणि १३ खासदार आहेत. आता उबाठा सेनेचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक यांची रांग काही दिवसांत बघायला मिळेल, असे वातावरण आहे. दिलासा, सहानुभूती व सभेला जमवलेली गर्दी यावर पक्षाची ताकद नसते. ठाकरेंना हटवून आपली सत्ता कायम राखण्यात शिंदे-फडणवीस यशस्वी
झाले आहेत.
तीन महिन्यांत सरकार पडेल किंवा नव्वद दिवसांत अपात्र आमदारांविषयी विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्र काय आहे हे समजेल, अशा धमक्या देणे सुरू झाले आहे. गेले अकरा महिने शिंदे सरकार लवकरच पडणार, असा जप उबाठा सेनेचे नेते व प्रवक्ते यांनी सतत चालवला आहे, पण निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयाही मदतीला आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिंदे-फडणवीस सरकारला अभय मिळाले आहे, म्हणूनच उबाठा सेनेचा जळफळाट वाढला आहे. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय त्यांना तेव्हा नोटिसा देणाऱ्या उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे न सोपवता न्यायालयाने अध्यक्ष राहून नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमताच्या चाचणी घेण्याचा जो आदेश दिला होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे मारलेले असले तरी ते स्वत: पदमुक्त आहेत. ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर …असे म्हणून निकालपत्रात त्यांच्याविषयी सहानुभूती दिसत असली तरी आता त्याचा काहीच उपयोग नाही. महाआघाडी बनवताना सर्वांनी एकत्र येऊन स्थापन केली होती. पण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना उद्धव ठाकरे यांनी मित्रपक्षांना विश्वासात घेतले नाही, असे शरद पवार, अजित पवार, नाना पटोले सांगत आहेत. ज्यांच्या पाठिंब्यावर आपण मुख्यमंत्री झालो त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याचे ठाकरे यांनी सौजन्यही दाखवले नाही. फेसबुकवर निर्णय जाहीर केला व स्वखुशीने मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. त्याला आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि न्यायालय तरी
काय करणार?
ज्यांच्यावर आम्ही विश्वास ठेवला, ज्यांना आम्ही मोठे केले, त्यांनीच विश्वासघात केला म्हणून नैतिकतेच्या मुद्यावर आपण राजीनामा दिला, असे ठाकरे वारंवार सांगत आहेत. भाजपबरोबर युती करून निवडणूक लढवली व नंतर ज्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्याशी आघाडी करून सरकार स्थापन केले, तेव्हा नैतिकता कुठे गेली होती? विधानसभेतील आमदारांचे बहुमत ज्यांच्या पाठिशी असते त्यांचे सरकार असते. ही सर्वस्वी आकड्यांचा खेळ असतो. जेव्हा महाआघाडीकडे बहुमत होते, तेव्हा ठाकरे मुख्यमंत्री होते, आता शिवसेना (शिंदे) – भाजप (फडणवीस) यांच्याकडे बहुमत आहे, म्हणून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. मोदी, शहांपेक्षा राहुल गांधी, चंद्रशेखर राव, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी हे नेते उबाठा सेनेला जवळचे वाटत आहेत. राज्यात महाआघाडीच्या अगोदरच वज्रमुठीला तडे गेले आहेत. अजित पवार खोटे बोलत आहेत, असे नाना पटोले जाहीरपणे सांगत आहेत. ठाकरेंनी आम्हाला विश्वासात घेतले नाही असे काँग्रेस, राष्ट्रवादी म्हणत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उबाठा सेनेला आपल्या पक्षाची चिंता वाढली आहे. निकालानंतर ‘मॅन ऑफ द मॅच’ एकनाथ शिंदे हेच ठरले आहेत.