मंडणगड | प्रतिनिधी : तालुक्यातील पाणी टंचाई सभेत आढावा घेताना कामांमध्ये झालेल्या दिरंगाई व असमाधानकारक कामांसंदर्भात अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरत मंडणगड तालुका शंभर टक्के टँकर मुक्त झाला पाहिजे अश्या सूचना गृहराज्य मंत्री गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी केल्या.
मंडणगड तालुक्याची पाणी टंचाई आढावा बैठक दि. 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात पार पडली. यासभेसाठी सभेचे अध्यक्ष गृहराज्य मंत्री दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर सभागृहात आयोजीत पाणी टंचाई कृती आरखाड्याचे सभेस ते दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थितीत होते. यावेळी सभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी तालुक्यात २०२३ -२४ यावर्षांत टँकरने पाणी पुरवठा झालेल्या गावांची माहिती घेऊन य़ंदा किती ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे याची माहिती घेतली. तालुक्यात एकाही गावात पाण्याची टंचाई होऊ नये यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, या अध्यक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे काम सुरु आहे, करणार आहोत अशी उडावा उडवीचे उत्तरे दिल्याने सभेचे अध्यक्ष योगेश कदम यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले व यानंतर तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांनी दिलेली उत्तरे व स्थानिक सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामस्थ यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती यामध्ये विसंगती आढळून आल्याने अध्यक्षांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर कार्य शून्य असा शेरा दिला. मंडणगड तालुका शंभर टक्के तंकार मुक्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करावे अशी सक्त ताकीद यावेळी दिली. तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेच्या अपूर्ण कामाचा सर्वात जास्त त्रास होत असून यासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या सबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी यावेळी सभेत दिले. सभेस तहसीलदार अक्षय ढाकणे, गटविकास अधिकारी विशाल जाधव, पाणीपुरवठा उपअभियंता कविता जवादे, विविध विभागांचे अधिकारी, तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवक, सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
तालुक्याचा टंचाई आरखडा कागदावर- जानेवारी ते जुन या महिन्यात तालुक्यातील ग्रामिण भागात पाणी टंचाईचे समस्येवर यंत्रणा करित असलेल्या उपयांचा टंचाई कृती आराखडा गेल्या चार वर्षापासून केवळ कागदावरच असल्याचे निष्पन्न झाला आहे. दरवर्षीची सात गावातील नवू वाड्यांचा आराखड्यात समावेश केला जातो विविध कारणांनी नव्याने समाविष्ठ होणाऱ्या गावांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दरवर्षी सिध्द झाले आहे. गतवर्षी पर्जन्यमान्य कमी झाल्याने पुर्ण तालुक्यात कमी अधिक प्रमाणात टंचाई असताना त्यांचे प्रतिबंब टंचाई कृती आरखड्यात दिसलेले नाही या संदर्भात स्थानीक लोकप्रतिनिधींची भूमिका की आडपडद्याची राहीलेली असल्याचे सिध्द झाले आहे. अनेक गावात मोठमोठ्य़ा योजना दुबार तिबार लाभ देवूनही दरवर्षी किमान पन्नास लाखांचा निधी खर्च करुन कागदारील टँकर मुक्तीचा अट्टहास अनाकलनीय असून यंदाही परिस्थितीत मोठ्या फेरबदलाच्या अपेक्षा मात्र निष्फळ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.