ओबीसी कमिशन अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्या माध्यमातून ओबीसींना न्याय मिळवून देणार
सावंतवाडीत ओबीसी समाज मेळाव्यात बावनकुळे यांची ग्वाही
सावंतवाडी । प्रतिनिधी :
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने देशाला ओबीसी पंतप्रधान लाभला आहे. त्यांनी ओबीसी समाजाला तब्बल ६५ वर्षानंतर संविधानिक दर्जा दिला. विदर्भातील हंसराज अहिर हे देशाच्या ओबीसी कमिशनचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे, अशी ग्वाही भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
सावंतवाडीतील आदिनारायण सभागृहात भारतीय जनता पार्टीतर्फे ओबीसी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला संबोधित करताना ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, प्रदेश चिटणीस प्रमोद जठार, प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील, प्रदेश सदस्य शरद चव्हाण, युवराज लखमराजे भोंसले, जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, महिला जिल्हाध्यक्षा संध्या तेरसे, भाजपा जिल्हा प्रवक्ते तथा माजी नगराध्यक्ष संजू परब, जिल्हा बँक संचालक रवि मडगांवकर, माजी जिल्हा बँक संचालक गुरुनाथ पेडणेकर, प्रभाकर सावंत, बाळू देसाई, शैलेंद्र दळवी आदी उपस्थित होते.
सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने राज्यातील तळागाळातील समाजाच्या मागण्या जाणून घेऊन त्या सत्ताधाऱ्यांकडून सोडविण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यकर्त्यांनी जनतेने दिलेले मत हे कर्ज म्हणून स्वीकारायला हवे व सत्तेतील पाच वर्षात जनतेची कामे करून त्याची व्याजासहित परतफेड करायला हवी. कारण सत्ताधारी म्हणजे मालक नसून ते जनसेवक आहेत याची जाणीव त्यांना असायला हवी. सुदैवाने सद्यस्थितीतील भारतीय जनता पार्टी व बाळासाहेबांची शिवसेना सरकारचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हे जनते प्रती संवेदनशील असून राज्याचा अध्यक्ष या नात्याने मी केलेल्या सूचनांची ते नक्कीच दाखल घेतील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
भारत देश हा विविध जातीमध्ये विखुरला गेला असला तरीही सर्व जातीतील लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र राहत भारताची संस्कृती व अखंडता टिकविण्याचे काम करीत आहेत. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं की समाज संघटित झाल्याशिवाय परिवर्तन होत नाही. संघटित समाज निर्माण करण्याचा नारा बाबासाहेबांनी दिला होता. त्यातूनच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बौद्ध समाज संघटित झाला व या समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला. आज उशिरा का होईना पण इतर समाज देखील संघटित होत असून अठरापगड जातींचा ओबीसी समाजही संघटित होत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये नवचैतन्य व नव जागृती आली आहे. या समाजातील लोकांना कळायला लागला आहे की अन्याय सहन करणे हे देखील चुकीचे आहे. त्यामुळे संघटित होऊन लढा दिल्यास समाजाला न्याय मिळवून देणे शक्य होईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आपण मंत्री असताना ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ओबीसींसाठी २७ टक्के राजकीय आरक्षण जाहीर केले.मात्र काही लोकांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी न्यायालयात भूमिका मांडताना ओबीसी समाजाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण कसे योग्य आहे हे आपण पटवून दिले होते त्यानंतर २७ टक्के आरक्षणावर शिक्कामार्फत झालं होतं. मात्र तरीही विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर आपल्याशी चर्चा करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढला. मात्र त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा अध्यादेश कायम न केल्यामुळे न्यायालयाने रागाने राजाने दिलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर पुन्हा युतीचे सरकार आल्यावर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या दिल्ली वारीत
तुषार मेहतांकडे सर्व डाटा उरविल्यामुळे ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा २७ राजकीय आरक्षण प्राप्त झाले. यातूनच आता होत असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका व पुढील सर्व निवडणुका या या आरक्षणा द्वारे लढविल्या जाणार आहेत, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दुर्दैवाने काही पक्षांमध्ये झारीतील शुक्राचार्य बसले होते की ज्यांना ओबीसींचे राजकीय आरक्षण नकोच होतं. त्यांना सर्व सत्ता केंद्रावर धनाढ्य लोकांचे राज्य आणायचं होतं. ओबीसींना आरक्षण न मिळाल्यास या जागा ओपन होऊन हे धंदा न गेलो यात शिरकाव करतील व ओबीसींचा राजकीय प्रवेशच स्थगित होईल असा त्यांचा डाव होता. आपल्या समाजातील नेता जर लोकप्रतिनिधी झाला नाही तर समाजाला न्याय कसा मिळणार.
महाविकास आघाडीच्या याच धोरणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणावर गदा आली होती. मात्र सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पार्टी व बाळासाहेबांची शिवसेना सरकार मुळे पुन्हा हे आरक्षण मिळण्यास मदत झाली.
आता समाजातील लोकांच्या जातीच्या प्रमाणपत्रापासून ते रोजगारापर्यंत न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या निवेदनांचा अभ्यास करून या मागण्यांची दखल घेऊन ओबीसी समाजाला सर्वतोपरी न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी ओबीसी समाज अध्यक्ष आनंद मेस्त्री यांनी सुतार समजातर्फे आपली भूमिका मांडली. सुवर्णकार समाजाच्या वतीने ॲड. संजू शिरोडकर, कुंभार समाजाच्यावतीने प्रा. गणपत शिरोडकर व भंडारी समाजातर्फे विकी केरकर व गुरुनाथ पेडणेकर यांनी तर परीट समाजातर्फे दिलीप भालेकर यांनी आपल्या समाजाच्या वतीने निवेदन सादर केले.
तसेच यावेळी जिल्हा प्रवक्ते संजू परब यांनी मार्गदर्शन केले. चंद्रशेखर बाबनकुळे यांच्यामुळे आज चार समाजांना एकत्र आणण्याचा सुवर्णयोग साधला गेला अशा शब्दांत कौतुक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विकी केरकर यांनी तर आभार जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर यांनी व्यक्त केले.
Sindhudurg
