स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर : बिहारची राजधानी पाटणा येथे पंधरा विरोधी पक्षांनी २०२४ मध्ये भाजपचा पराभव करण्याचा निर्धार बोलून दाखवला. ‘मोदी हटाव’ या एका मुद्द्यावर विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुढाकार घेतला. नितीश कुमार हे विरोधी आघाडीचे सर्वमान्य नेते होतील का? काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांची त्यांना निमंत्रक म्हणून सहमती मिळेल का? २०२४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध नितीश कुमार अशा रणनीतीत ते सफल होतील का? अशा प्रश्नांची उत्तरे महाआघाडीकडून मिळालेली नाहीत. अगोदर महाआघाडीचे निमंत्रकपद मिळवायचे व नंतर विरोधकांच्या वतीने व्ही. पी. सिंग व्हायचे, असा तर नितीश कुमार यांचा मनसुबा नाही ना?
नितीश कुमार यांनी ज्या पद्धतीने काँग्रेसपासून तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा, उबाठा सेनेपर्यंत पंधरा विरोधी पक्षांना एकत्र आणले, त्यावरून विरोधकांच्या आघाडीचे निमंत्रक तेच होतील, असे वाटले होते. पण पाटणा येथील बैठकीत आघाडीचे नावही ठरले नाही आणि निमंत्रक कोण हेही निश्चित झाले नाही. येत्या १३ जुलैला बंगळूरु येथे होणाऱ्या बैठकीत निमंत्रक म्हणून नितीश कुमार यांच्यावर जबाबदारी दिली जाईल का? हा एक कळीचा मुद्दा आहे.
यापूर्वी १९८० च्या दशकात काँग्रेसला शह देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय मोर्चाचे विश्वनाथ प्रतापसिंह हे निमंत्रक होते व नंतर आघाडीने त्यांना पंतप्रधानपदावर बसवले. आघाडीच्या राजकारणात निमंत्रकपद महत्त्वाचे मानले जाते. १९९६ मध्ये लोकसभेत बहुमतासाठी संख्याबळ कमी असतानाही संयुक्त मोर्चाचे सरकार स्थापन करण्यात कम्युनिस्ट नेते हरकिसन सुरजित यांनी पुढाकार घेतला होता. एच. डी. देवेगौडा हे संयुक्त मोर्चाचे पंतप्रधान झाले. त्यापूर्वी १९८९ मध्ये राष्ट्रीय मोर्चाचे निमंत्रक व्ही. पी. सिंग हे पंतप्रधान झाले होते. महाआघाडीच्या खेळात भाजपलासुद्धा नंतर उतरावे लागले. समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) चे निमंत्रक म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार स्थापन करण्यात जॉर्ज फर्नांडिस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. नवे मित्रपक्ष जोडण्यापासून ते एनडीएतील रुसवे-फुगवे सोडविण्यापर्यंत जॉर्ज यांच्यावर कामगिरी सोपवली जात होती. आघाडीच्या राजकारणात जो निमंत्रक असतो, तोच आघाडीचा मुख्य प्रवक्ता असतो. निमंत्रक आघाडीची बैठक बोलविण्यापासून ते बैठकीचे निर्णय जाहीर करण्याचेही कामही तोच करतो. वाजपेयींच्या काळात, तर जॉर्ज फर्नांडिस हे एनडीएचे हनुमान किंवा संकटमोचक म्हणून ओळखले जात होते.सन १९८८ मध्ये काँग्रेसचा राजीनामा देऊन व्ही. पी. सिंग हे जनता पक्षात सामील झाले होते. १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात त्यांना राष्ट्रीय मोर्चाचे निमंत्रक करण्यात आले. तेव्हा एन. टी. रामाराव अध्यक्ष होते. १९८९ मध्ये केंद्रात काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले. राष्ट्रीय मोर्चाने सरकार स्थापनेचा दावा केला. राष्ट्रीय मोर्चाच्या नेता निवडीसाठी संसद भवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये जनता दलाच्या सर्व खासदारांची प्रा. मधू दंडवते यांनी बैठक बोलावली. १९८९ मध्ये देशात ५३१ जागांसाठी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक म्हणजे १९७ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. त्या खालोखाल जनता दलाचे १४३, भाजपचे ८५, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ३३ व अन्य पक्षांचे ७३ खासदार निवडून आले होते. जनता दलाच्या संसदीय बैठकीत सर्व खासदारांनी चौधरी देवीलाल यांना नेतेपदासाठी समर्थन दिले. पण देवीलाल यांनी स्वत:च व्ही. पी. सिंग यांचे नाव नेतेपदासाठी सुचवले व सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. देवीलाल म्हणाले, “राजीव गांधींच्या विरोधात देशभर वातावरण निर्माण करण्यात व्ही. पी. सिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली म्हणून संसदीय पक्षाच्या नेतेपदावर आणि पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर त्यांचाच हक्क आहे.” देवीलाल तेव्हा भाषणात म्हणाले, “मै प्रधानमंत्री नहीं, ताऊ ही बना रहना चाहता हूं.”
काँग्रेसने बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने एच. डी. देवेगौडा सरकार कोसळले. नवा पंतप्रधान कोण? हा खेळ राष्ट्रीय मोर्चात पुन्हा एकदा सुरू झाला. तेव्हा मुलायमसिंग यादव आणि जी. के. मुपण्णार हे शर्यतीत होते. संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मुलायमसिंग यादव यांचे मुपण्णार यांच्यापेक्षा पारडे किती तरी जड होते. पण शरद यादव व लालू प्रसाद यांनी नेता निवडीत अडथळे निर्माण केले व प्रक्रिया लांबवली. नेता निवडीला विलंब लागतो बघितल्यावर हरकिसन सुरजित हे थेट त्यांच्या पूर्व नियोजित दौऱ्यावर मॉस्कोला निघून गेले. दरम्यान तेलुगू देशमने पंतप्रधानपदासाठी इंद्रकुमार गुजराल यांचे नाव पुढे आणले व त्या नावावर शरद यादव व लालू यादव यांनीही सहमती दर्शवली. सुरजित यांना विदेश दौऱ्यावर इंद्रकुमार गुजराल यांच्यावर सहमती झाल्याचे कळविण्यात आले व त्यांनी मुलायम सिंग यांना फोन करून त्यांचे मन वळवले. इकडे मुलायम सिंग मात्र संसदीय दलाच्या बैठकीत आपल्याला १२० व मुपण्णार यांना २० मते मिळाल्याचे सांगत होते. लालुप्रसाद यादव यांनी आपल्याला फसवले, असा आरोपही त्यांनी त्यावेळी केला. (आता मुलायम सिंग यांचे चिरंजीव अखिलेश हे मोदी हटाव मोहिमेसाठी लालुप्रसाद यादव यांच्यासोबत पाटणा येथील बैठकीला उपस्थित होते.)
हरकिसन सुरजित हे १९९२ मध्ये मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणीस झाले व तेव्हापासून त्यांनी विरोधी पक्षांची आघाडी निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले. १९९६ च्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार स्थापन झाले. पण सरकारपाशी बहुमत नसल्याने अवघ्या तेरा दिवसांत ते कोसळले. १९९६ च्या निवडणुकीत भाजपचे १६१, काँग्रेसचे १४०, जनता दलाचे ४६, सीपीएमचे ३२ व इतर १६६ खासदार निवडून आले होते. वाजपेयींचे सरकार कोसळल्यावर देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त मोर्चाचे सरकार स्थापन झाले.
१९९८ मध्ये सोनिया गांधींकडे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती आल्यावर पक्षाने एकला चलो, असे धोरण स्वीकारले. पंचमढी येथे झालेल्या शिबिरात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. केंद्रात भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार स्थापन होण्यामागे जॉर्ज फर्नांडिस यांची रणनीती होती. तामिळनाडूच्या जयललिता, आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू, पश्चिम बंगालमधून ममता बॅनर्जी, ओडिसातून नवीन पटनाईक, अशा नेत्यांना एनडीएमध्ये आणण्यात फर्नांडिस यांचा मोठा वाटा होता. एनडीएतील अन्य घटक पक्षांमुळेच भाजपला ३७०वे कलम, समान नागरी कायदा, राम मंदिर हा अजेंडाही त्या काळात बाजूला ठेवावा लागला होता. १९९९ मध्ये आलेल्या एनडीए सरकारने ५ वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला, ही जमेची बाजू होती.
सन २००८ मध्ये एनडीएचे निमंत्रक म्हणून शरद यादव यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली. लालकृष्ण अडवाणी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावे, अशी त्यांनी मागणी केली होती. २००४ मध्ये एनडीएमध्ये १२ पक्ष होते. २००९ मध्ये एनडीएमध्ये ८ पक्ष उरले होते. २००४ मध्ये एनडीएचे १८९ खासदार निवडून आले होते. २००९ मध्ये ही संख्या १५१ होती. शरद यादव २०१३ पर्यंत एनडीएचे निमंत्रक होते. जनता दल यू, हा पक्ष
भाजपपासून दूर गेल्यानंतर त्यांनी निमंत्रकपदाचा राजीनामा दिला. सन २००७ मध्ये चंद्राबाबू नायडू व जयललिता यांनी मिळून संयुक्त राष्ट्रीय पुरोगामी आघाडी स्थापन केली. चंद्राबाबू हे निमंत्रक होते. त्यांनी ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांना सर्वसहमतीने पुन्हा राष्ट्रपती करावे, अशी मागणी केली. पण कलाम यांनीच त्याला नकार दिला. भाजप हटाओ मोहिमेसाठी पाटणा येथे २३ जून रोजी जमलेल्या आघाडीचा दुसरा प्रयोग आता १३ आणि १४ जुलैला बंगळूरु येथे
होणार आहे.
