ठेकेदार तुपाशी मात्र शेतकरी-धरणग्रस्त उपाशी!
चिपळूण | प्रतिनिधी : खेड तालुक्यातील वावे तर्फे खेड येथे लघुपाटबंधारे प्रकल्पातर्फे खेड या गावासाठी गावठाण व जांभूळवाडी या दोन्ही वाड्याच्या मध्यभागी मंजूर धरण मंजूर झाले आहे. या धरणाच्या कामाला सुरुवात होऊन ९ वर्ष झाली. तरी येथील शेतकरी -धरणग्रस्तांना अजूनही मोबदला मिळालेला नाही. शासन- प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील शेतकरी – धरणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. परंतु, दुसरीकडे ठेकेदाराला क्रमानुसार बिल अदा केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शिवसेना खेड तालुकाप्रमुख अरविंद चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने खेड प्रांताधिकारी राजश्री मोरे यांना शेतकरी- धरणग्रस्तांच्या मागण्या संदर्भात नुकतेच निवेदन देण्यात आले आहे. येत्या १५ दिवसांत शेतकरी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात सोडवणूक करण्यात यावी. अन्यथा धरणाचे काम बंद पाडू असा इशारा या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
यानुसार या धरणाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला लघुपाटबंधारे विभागातर्फे सुरूवात झाली. तेव्हा ठेकेदाराने ग्रामपंचायतला नोंद दिली नाही. वावे तर्फे खेड गावातील सर्व जमीन मालकांना जवळ करून २०१४ रोजी सर्व्हेक्षण झाले व त्यानंतर पण अनेक सर्व्हे झाले, परंतु २०१४ ते २०२३ पर्यंत शेतकऱ्यांची कुठल्याही लघुपाटबंधारे प्रकल्प अधिकाऱ्यानी दखल घेतलेली नाही. लघुपाटबंधारे प्रकल्प पाहणी करणेसाठी जे जे अधिकारी येतात. ते फक्त तोंडी आश्वासने देतात. परंतु, शेतकऱ्यांना अद्याप कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळालेला नाही कारण जमीनदार हे ग्रामीण भागातील अज्ञानी शेतकरी आहेत असे समजले जाते. सन २०१४ ते २०२३ पर्यंत ९ वर्ष झाली असून शासन ठेकेदाराला त्याच्या कामाचा मोबदला देते. परंतु शेतकऱ्यांचा मात्र विचार केला जात नाही, आमची जमीन विनामोबदला वापरत आहे. मग शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा सवाल या निवेदनाद्वारे विचारण्यात आला आहे.
धरणाकडे जाण्यासाठी आत्ता ठेकेदार रस्ता मागत आहे. परंतु ज्यावेळी धरण मंजूर झाले त्यावेळी पहिला पूल झाला होता तेव्हा रस्त्यासाठीची जागा का संपादन केली गेली नाही. सदर धरणाकडे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतातून वाहतूक सुरु आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. तरी सदर जमीन मालकांना गेल्या ९ वर्षाचा मोबदला मिळावा. आम्ही शेतकरी प्रकल्पग्रस्त होणार असल्याने ज्यांची जमीन गेलेली आहे. त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनाकडून दाखला मिळावा. वावे गावठाण ते जांभूळवाडी यांना जोडणारा फुटब्रिज बुडीत क्षेत्रात गेला असल्याने दोन्ही वाड्यांचा संपर्क तुटलेला आहे. तरी दोन्ही वाड्यांना जोडण्यासाठी पूल व रस्ता मंजूर व्हावा, ज्या-ज्या शेतकऱ्यांची जमीन बुडीत धरणक्षेत्रात गेलेली आहे. त्या सर्व शेतकऱ्यांचा पूर्ण वारस तपास करून मिळावा व त्याचे तात्काळ आदेश महसूल विभागाला द्यावेत व आम्हाला तशा सूचना द्याव्यात. धरणाच्या खालील भागात सिंचनक्षेत्र असल्याने शेतीसाठी दोन्ही बाजूने कॅनोल बांधून मिळावे. तसेच धरणाच्या वरच्या बाजूला ३ वाड्या आहेत. तेथेही शेतजमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. ती ओलिताखाली यावी. बुडीत क्षेत्राच्या दोन्ही बाजूने अन्य शेतकऱ्यांची खूप शेतजमीन आहे. त्यासाठी धरणाला ग्रामस्थांची रिंगरोडची मागणी आहे. सदर लघुपाटबंधारे प्रकल्पाची सुरवातीची अंदाजपत्रकीय किंमत व आत्ताचे प्रस्तावित अंदाजपत्रकीय किंमत किती आहे त्याची प्रत मिळावी. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे धरणातील पाणी विनामोबदला मिळावे. वरील सर्व मुद्यांची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सोडवणूक करून १५ दिवसाच्या आत ग्रामस्थ, प्रकल्पबाधित शेतकरी व धरण कमिटी यांना लेखी कळविण्यात यावे, अन्यथा प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी धरणाचे कामकाज बंद करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हा परिषद माजी बांधकाम समिती सभापती अण्णा कदम, शिवसेना खेड तालुकाप्रमुख अरविंद चव्हाण, पंधरागाव जनता सेवा संघ मुंबई उपाध्यक्ष अरुण सखाराम उतेकर, वावे तर्फे खेड सरपंच महेश उतेकर, उपसरपंच सूर्यकांत उतेकर, जनार्दन उतेकर व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या निवेदनाची प्रत- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, खेडचे आमदार योगेश कदम, उप जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, खेड तहसीलदार, जिल्हा संधारण अधिकारी, मृदा व जलसंधारण विभाग रत्नागिरी. उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृदा व जलसंधारण उपविभाग खेड/दापोली यांना देण्यात आली आहे.
