एकूण १३०६ शेतकऱ्यांना मिळणार शेतजमीन
तर आंबोलीतील ७६ कुटुंबांना घरासाठी मिळणार जागा
सावंतवाडी । प्रतिनिधी : सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे आंबोली, गेळे या गावातील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गांवकर पद्धतीत जमीन वाटप करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.
कबुलायतदार गावकर पद्धत महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याही ठिकाणी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ मधील नियम क्र.५२ मधील तरतूद शिथील करण्यात आली आहे. आंबोली येथे ६२९-२४.४१ हेक्टर आर हे क्षेत्र प्रवर्ग १ मधील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या घराखालील क्षेत्रासह, शेतजमीन शेतसारा आकारून समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल. तसेच प्रवर्ग २ मधील कुटुंबांना घराखालील जास्तीत जास्त १५० चौ.मीटर क्षेत्र शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार वाटप करण्यात येईल. तसेच मौजे गेळे येथे २६०-२५.७० हेक्टर आर क्षेत्र पात्र कुटुंबांना समप्रणात वाटप करण्यात येईल. मौजे आंबोली व गेळे गावात खासगी वने असा शेरा असलेल्या जमिनीबाबत वन विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर त्या जमिनीचे वाटप करण्यात येईल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
सावंतवाडी संस्थानचे राजे यांनी आंबोली, चौकुळ व गेळे येथील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गांवकर पध्दतीने जमीन कसण्यासाठी दिली होती. या जमिनीचा कर कबुलायतदार गांवकर गोळा करून सावंतवाडी संस्थानात जमा करत. स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन वाटप करून नोंद झाली नाही. कबुलायतदार गावकर असा शेरा महसूल कागदावर नोंद होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन विकास करण्यास तसेच शासनाला पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यास अडचण येत होती.
दरम्यान, नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर कबुलायतदार गांवकर जमीन वाटप करण्याच्या मुद्यावर उचल घेतली. त्यांनी कबुलायतदार गावकर असा महसूल कागदोपत्री शेरा नोंद असलेल्या जमिनी शासनाच्या नावे महसुली कागदोपत्री नोंद केली. जमिन वाटप करण्याबाबत पुढाकार घेतला परंतु ते मुख्यमंत्री पदावर जास्त काळ राहीले नाहीत. त्यानंतर हा विषय मार्गी लागला नव्हता.
आमदार दीपक केसरकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार मध्ये राज्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी यासाठी प्रयत्न केला. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना या प्रश्नी कामाला लावले. लोकांनी संमती पत्रे दिली. आंबोली व गेळे येथील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गांवकर जमीन वाटप करण्याबाबत सकारात्मक तयारी झाली. मात्र,
सत्ता बदलानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर या प्रश्नी पून्हा एकदा काहीच हालचाल झाली नाही.
दरम्यान, राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या प्रश्नी उचल घेतली. यासाठी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. ना. रविंद्र चव्हाण यांनीही
हा विषय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत अखेर हा निर्णय घेण्यात आला.
हा प्रश्न निकाली लागल्याने आता आंबोली व गेळे या दोन गावांमधील शेतकऱ्यांना समान पद्धतीने जमिनीचे वाटप करण्यात येणार आहे. यात आंबोली गावातील १०३१ तर गेळे गावातील २७५ शेतकरी मिळून एकूण १३०६ शेतकऱ्यांना शेत जमिनीचे वाटप करण्यात येणार आहे. तर आंबोली गावातील ७६ कुटुंबांना घरासाठी जागा मिळणार आहे. तर गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गोल्फ कोर्ट तसेच मुंबई विद्यापीठाचे उपकेंद्र तसेच शासनाच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्न देखील मार्गी लागणार आहेत.