संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचे दिले निवेदन
संतोष कुळे | चिपळूण : देशाच्या राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु या नागपूर भवन येथे आले असताना त्यांनी आदिवासी समाजातील बांधवांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. यासाठी आदिवासी आदिम कातकरी संघटना महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने संघटनेचे चिपळूण नांदिवसे येथील सुपुत्र आणि जिल्हा सचिव चंद्रकांत जाधव यांची संघटनेच्या वतीने सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्यांनी आपल्या राष्ट्रपती यांची भेट घेत संघटनेच्या वतीने राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मु यांना कातकरी समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांची निवेदन दिले.
नागपूर येथील राजभवनामध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी आदिवासी समूहातील माडिया कातकरी व कोलाम जमातीच्या प्रसिद्ध प्रतिनिधींशी संवाद साधला यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित आणि अप्पर सचिव डॉ प्रदीप व्यास उपस्थित होते. चिपळूण नंदिवसे येथील कातकरी समाजातील चंद्रकांत जाधव अतिशय क्रियाशील कार्यकर्ते आहेत. या समाजाला प्रगतीच्या दिशेकडे नेण्यासाठी ते नेहमी संघटनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असतात. आदिवासी आदिम संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहे. या संघटनेच्या जिल्हासचिव पदी व त्यांची निवड असून अतिशय आदर्श असे काम करताना राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यामध्ये संघटनेच्या वतीने भेटीसाठी त्यांची निवड करण्यात आली होती.
यावेळी त्यांनी दिलेल्या निवेदनात असे नमूद केले आहे की, कातकरी समाजाची महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्या चार लाखाच्या आसपास आहे. आदिवासी कातकरी समाजातील काही मुले दहावी, बारावी, पदवी आयटीआय डिप्लोमा शिक्षण घेतात. परिस्थिती नसताना देखील शिक्षण घेतात. परंतु इतर जमातीपेक्षा कातकरी समाजाची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्यामुळे त्याना नोकरीची संधी उपलब्ध होत नाही. याचा परिणाम उलट होऊन अशी मुलं व्यसनाच्या आहारी जातात. शासनाच्या निरनिराळ्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आदिम समाजाला उत्पन्न आणि दारिद्र्याचा दाखला लागतो. हा दाखला मिळवण्यासाठी अडचणी येतात. त्या अडचण दूर करणे, घरकुल योजनेसाठी स्वतंत्र रेशन कार्ड असण्याची अट काढून टाकावी, ज्या भागात आदिवासी आहेत त्यांच्या वाडी, पाडे यांची पाहणी करून गावठनाचा दर्जा मिळावा. कातकरी उत्थान २०१७ कार्यक्रम अंतर्गत कातकरी समाजाच्या घराखालील जागेचा शासनाचा महसूल विभाग मार्फत मंडळ अधिकारी तलाठीमार्फत सर्व्हे झालेला आहे. कार्यक्रमातून सदर जमिनी अजूनही समाजबांधव यांच्या नावावर नाहीत, त्या नावावर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, वन हक्काबाबत कातकरी समाज बांधवांचे प्रलंबित असलेल्या दाव्याची सोडवणूक युद्ध पातळीवर व्हावी, ज्या सरकारी जागा व शेतीसाठी व घरासाठी अतिक्रम केलेले आहे ते नियमित करण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. ते प्रस्ताव विनाविलंब मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, आदिवासी विकास प्रकल्प मार्फत राबवून देणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त आदिम जमातीसाठी मिळावा. त्यासाठी आदिम जमाती करता राखीव आर्थिक फंडाची तरतूद करावी, जेणेकरून त्यांना रोजगार संधी मिळू शकेल, कातकरी समाजातील लोकांच्या जिल्हा, तालुक्यात, वस्तीवर वास्तव्य करून आहेत अशा वाड्यावर त्या पाडे, गाव या सर्व ठिकाणी लोकांसाठी रस्ता पाणी व वीज सुविधा पुरवण्यासाठी नियोजनातून काम करावे, आदिवासी प्रकल्पांमध्ये आदिम समाजाच्या योजनांसाठी स्वतंत्र डेक्स असावा अशा अनेक मागण्या या संघटनेच्या वतीने निवेदनातून केल्या आहेत.या मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू यांना दिलेले आहे. यावेळी आदिवासी विभागाच्या लीना वसंवडे, आदिवासी विभाग ठाणे जगदीश पाटील, प्रकल्प आदिवासी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण शशिकला अहिरराव आणि अनेक मंडळी उपस्थित होती.
