स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर : पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आणि हिंसाचार हे समीकरणच बनले आहे. राज्यात सरकार कोणाचेही असले तरी राजकीय हिंसाचार कधी थांबला नाही आणि कोणी रोखण्याचा गांभीर्याने प्रयत्न केला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये सलग तीस वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार होते. तेव्हा काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत असत. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यात भाजपच्या कार्यकर्त्यांना वेचून त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत. पश्चिम बंगाल म्हणजे राजकीय हिंसाचार अशी ओळख या राज्याची बनली आहे. राजकीय पक्ष निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात लढतात, एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात. पण स्पर्धक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याला रक्तबंबाळ करायचे किंवा कायमचे जायबंदी करायचे हे संसदीय लोकशाहीत मुळीच मान्य होणार नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या पंचायतींच्या निवडणुकीत या राज्याचा हिंसक चेहरा देशाच्या समोर आला. यापूर्वी २०१३ व २०१८ मध्ये पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या. तसेच २०१९ ला लोकसभा व २०२१ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. या सर्व निवडणुकींपेक्षा सर्वात जास्त हिंसाचार यावर्षी म्हणजे २०२३ च्या पंचायत निवडणुकीत अनुभवायला मिळाला. पंचायत निवडणुकीमध्ये जवळपास ४० जणांच्या हत्या झाल्या. शेकडो कार्यकर्ते रक्तबंबाळ झाले. बॉम्बस्फोट व गोळीबारात शेकडो जखमी झाले. सातशे मतदान केंद्रांवर फेर मतदान झाले. पंचायत निवडणुकीच्या काळात सारेच राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडत होते. राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांनी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांना जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकून टाकली आहे. राजकीय द्वेष, परस्परांविषयी मत्सर, सुडाची भावना, मतदारांमध्ये दहशत, अशा वातावरणात पं. बंगालमधील पंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या. राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे निवडणूक काळात व मतदानाच्या दिवशी आक्रमक होते. तृणमूल काँग्रेसला या निवडणुकीत मतदारांची चिंता आहे, असे कुठे जाणवले नाही. वाट्टेल ते करून पंचायत व जिल्हा परिषदांमध्ये आपली सत्ता आलीच पाहिजे, असा चंग बांधून तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक लढवली. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते निदान तृणमूलला विरोध करताना तरी दिसत होते पण काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते कुठे होते, हे निकाल लागेपर्यंत समजलेच नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाच्या दिवशी केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करावीत, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. सुरक्षा दले अनेक ठिकाणी वेळेवर पोहोचलीच नाहीत. त्यामुळे दंगलखोरांना व हल्लेखोरांना रक्तपात घडवायला मुक्त रान मिळाले. निवडणुकीत झालेल्या राजकीय हिंसाचाराची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी होणार का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या घटनांनी पश्चिम बंगालची वाटचाल अराजकतेकडे चालू आहे, याचेच दर्शन देशाला घडले. पुढील वर्षी देशाचे भविष्य कोणाच्या हातात सोपवायचे यासाठी लोकसभा निवडणूक होणार आहे. म्हणूनच बंगालमधील पंचायत निवडणुकीकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागून होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदावर डाव्या आघाडीचे ज्योती बसू हे जवळपास तीन दशके होते. त्यांच्या काळातही मोठा रक्तपात व हिंसाचार होत होता. ममता बॅनर्जी या काँग्रेसच्या खासदार असताना बंगालमध्ये हिंसाचारात ठार झालेल्या कार्यकर्त्यांची यादी लोकसभेत वाचून दाखवत असत. आता त्या स्वत: मुख्यमंत्री आहेत. पण रक्तपात आणि हत्या यांची मालिका त्या थांबवू शकल्या नाहीत. हिंसाचारातून सत्ता काबीज करणे हे वर्षांनुवर्षे या राज्यात घडत आहे.
ममता बॅनर्जी या गेली सलग तीन टर्म मुख्यमंत्री आहेत. पंचायतीपासून कोलकत्यातील रायटर्स बिल्डिंगपर्यंत सर्वत्र तृणमूलची सत्ता आहे. राज्याचे प्रमुख म्हणून राजकीय हिंसाचार रोखण्याची त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी आहे. मतदानाच्या दिवशी हातात बंदुका घेऊन मतदान केंद्रे काबीज केली गेली. मतदानाची यंत्रे पोलिसांनाच धाक दाखवून पळवली गेली. मतदानाच्या वेळी हातात बॉम्ब घेऊन कार्यकर्ते रस्त्याने फिरत होते. मतदान यंत्रांची तोडफोड अनेक ठिकाणी झाली. काही ठिकाणी रस्त्यावर मतदान यंत्रे पेटवून देण्यात आली. दुसऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते व मतदार मतदान केंद्रांकडे फिरकणार नाहीत, याची व्यवस्था केली गेली. पश्चिम बंगालचे पोलीस राजकीय दहशवादापुढे हतबल असतात, अशीही टीका झाली.
मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हिंसाचार व दंगलखोरांना शोधून काढण्यासाठी पोलिसांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असल्याचे जाहीर केले. हिंसाचारात जे मृत्यू पावले त्यांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये व वारसाला नोकरी देण्याची घोषणा केली. मरण पावलेल्या १९ जणांच्या नातेवाइंकाना त्याचा लाभ मिळेल, असे त्यांनी जाहीर केले. हिंसाचारात किमान ६० जण ठार झाल्याचा दावा विरोधी पक्षाने केला आहे. ज्या तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांना जीव गमवावा लागला, त्यांच्याच परिवाराला ममता मदत करीत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे.
ममता म्हणतात, “हिंसाचाराला व रक्तपाताला जे कोणी जबाबदार असतील, त्यांना पोलीस शोधून काढतील व त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.” हिंसाचारात १९ पैकी १० ते १२ जण तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्याचा दावा ममता यांनी केला आहे.
माल्डा व मुर्शिबादा या दोन जिल्ह्यात हिंसाचाराच्या सर्वाधिक घटना घडल्या आहेत. त्यांच्या मागे कोण आहे, असा प्रश्न विचारून ममता यांनी थेट सीपीएम, काँग्रेस, भाजप आणि आयएसएफ यांच्याकडे बोट दाखवले आहे. काही लोक स्वत:ला राष्ट्रीय नेते समजतात, त्यांनी तेथे चिथावणी देण्याचे काम केले, असे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अधिररंजन चौधरी यांचे नाव न घेता ममता यांनी म्हटले आहे. बंगालची प्रतिमा खराब करण्यासाठी काही राजकीय पक्ष व मीडियाने राज्याच्या २३ जिल्ह्यांना बदनाम केले. राज्यात ७१ हजार मतदान केंद्रांवर मतदान झाले. पण केवळ ६०० मतदान केंद्रावर हिंसक प्रकार घडले. पण त्यालाच ठळक प्रसिद्धी मिळाली याची ममता यानी खंत व्यक्त केली.
पंचायत निवडणुकीत सर्वाधिक जागा ममता यांच्या तृणमूल काँग्रेसने जिंकल्या असून पश्चिम बंगालवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. पण त्याचबरोबर गेल्या निवडणुकीपेक्षा भाजपच्या जिंकलेल्या जागांमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. राज्यात भाजप हा दोन क्रमांकाचा पक्ष आहे हे या निवडणुकीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ८८ टक्के जागांवर निवडणूक झाली, सन २०१८ मध्ये ६६ टक्के जागांसाठी निवडणूक झाली होती. (उर्वरित जागांवर उमेदवार बिनविरोध आले) सन २०२१मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा भाजपला या निवडणुकीत तुलनेने जास्त यश मिळाले. भाजपने लढविलेल्या जागा व जिंकलेल्या जागा बघितल्या, तर भाजपची यशाची टक्केवारी सुधारली आहे. राज्यात ६१५९१ जागांसाठी पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या, पैकी ४२ हजार जागांवर तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवला. तृणमूल काँग्रेसचा स्ट्राईक रेट हा सन २०१८ मध्ये झालेल्या झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेने ते कमी झाले आहे. ममता बॅनर्जी म्हणतात, तृणमूल काँग्रेसला मिळालेली मते ही स्वबळावर मिळाली आहेत. निवडणुकीत काही ठिकाणी हिंसाचार झाला, दहशतीचे प्रकार घडले, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या पाठीशी लागलेला आहेच, तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा चौकशी यंत्रणा छळ करीत आहेत, अशा परिस्थितीत तृणमूलने ४२ हजारांपेक्षा जास्त जागा जिंकून व सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये विजय मिळवून राज्यात नंबर १ चे स्थान कायम राखले आहे.
भाजपने ग्रामपंचायत निवडणुकीत ९२२३ जागा जिंकून दुसरा क्रमांक मिळवला. सीपीएम व काँग्रेसने अनुक्रमे ३००४ व २६०० जागा घेतल्या. जिल्हा परिषद निवडणुकीत तृणमूलने ८०० जागा जिंकून सत्ता काबीज केली. भाजप, सीपीएम किंवा काँग्रेसला नगण्य जागा मिळाल्या. ज्या राज्यात भाजपचे काही नव्हते. त्या पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस व डाव्या पक्षांना मागे सारून भाजप हा नंबर २ पक्ष बनला आहे. सन २०१९ मध्ये या राज्यातून भाजपचे १८ खासदार निवडून आले होते, म्हणूनच २०२४ साठी पश्चिम बंगालवर भाजपने लक्ष्य केंद्रित केले आहे.