रत्नागिरी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या झालेल्या बैठकीत आगामी हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतींना मान्यता देण्यात आली. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाने केलेल्या शिफारसी तसेच नारळ उत्पादक प्रमुख राज्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित ही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कोकणातील नारळ उत्पादकांना चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा येथील स्वराज्य अॅग्रो अॅण्ड अलाइड सर्व्हिसेस या नारळाशी संबंधित कंपनीचे संचालक तुषार आग्रे यांनी व्यक्त केली आहे.
श्री. आग्रे यांनी सांगितले की, सरासरी चांगल्या गुणवत्तेच्या सत्त्व काढण्यासाठीच्या खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत १० हजार ८६० रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे, तर गोटा खोबऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल ११ हजार ७५० रुपये आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. यंदा सत्त्व काढण्यासाठीच्या नारळाच्या दरामध्ये २७० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ केली आहे, तर मागील हंगामापेक्षा गोटा खोबऱ्याच्या दरामध्ये ७५० रुपये प्रतिक्विंटल वाढ केली आहे. सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा सत्त्व काढण्याच्या खोबऱ्यासाठी ५१.८२ टक्के आणि गोटा खोबऱ्यासाठी ६४.२६ टक्के नफा सुनिश्चित करेल. खोबऱ्याचे घोषित किमान आधारभूत मूल्य सरकारने २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. नारळ उत्पादकांना चांगला मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव सुधारणा करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे आणि प्रगतिशील पाऊल आहे.
नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत खोबरे आणि शेंड्या काढून सोललेल्या नारळाच्या खरेदीसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी (सीएनएएस) म्हणून काम करीत आहे. या संस्थेकडून नारळाच्या किमान आधारभूत किमती निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या सुधारित दरांचा कोकणातील नारळ उत्पादकांनी लाभ घ्यावा आणि नारळाच्या उत्पादनाकडे आणि प्रत्येक झाडाच्या देखभालीकडेही लक्ष द्यावे, असे श्री. आग्रे यांनी सांगितले.
