वेतनातील विलंब व अपुर्‍या निधीबाबत शिक्षक परिषदेतर्फ शासनाला निवेदन

Google search engine
Google search engine

वेतनातील अनियमितता दूर करण्याची मागणी

मागणीची दखल न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा

सावंतवाडी । प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषद प्राथमिक विभाग संघटनेमार्फत गुरुवार १२ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले. शिक्षकांचे वेतन नियमित होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, अप्पर मुख्य सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे दरमहा वेतन करण्यासाठी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात पूर्ण निधी दिला जात नाही. पर्यायाने वेतन करताना जिल्ह्यातील काही तालुके वगळून वेतन केले जात आहे. सदर बाब अत्यंत खेदजनक असून एकाच जिल्ह्यात काही तालुक्यांचे वेतन होत असताना इतर तालुक्यातील शिक्षक मात्र अनुदानाअभावी वेतनापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिसत आहे यामुळे जिल्ह्यातील तालुका अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांमध्ये वाद निर्माण होताना दिसत आहे.

समान काम समान वेतन या धोरणानुसार सर्व प्राथमिक शिक्षकांना विहित वेळेत वेतन देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून जबाबदारी आहे परंतु शासन यात अपयशी पडत असल्याचे राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या लक्षात आल्याने शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झालेला आहे.दीपावली पूर्वी वेतन देण्याबाबत आपल्या शासनाने आदेश काढलेला असताना २६ जिल्ह्यातील शिक्षकांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळालेच नाही हे आपल्या सरकारचे अपयश आहे पहिल्यांदा राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची दीपावली पगाराविना साजरी झाली. राज्यातील जवळपास सर्वच शिक्षकांनी वेगवेगळ्या बँकांतून गृह, वाहन, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज घेतलेले असून अनियमित वेतनामुळे कर्जाचा हप्ता बँकेत नियमित न जात असल्याने शिक्षकाच्या सिबिल रेकॉर्डर परिणाम होताना दिसत आहे सिबिल रेकॉर्ड खराब झाल्यास पुन्हा शिक्षकास कर्ज मिळण्याची अडचण निर्माण होतानाचे उदाहरणे डोळ्यासमोर येत आहे.

त्या बरोबरीनेच अनेक शिक्षकांची पाल्य उच्च शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या राज्यात विदेशात शिक्षण घेत आहे त्यांना विहित वेळेत दरमहा मदत न पोचल्याने विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान सुद्धा होत आहे.
अनुदानाअभावी शिक्षकांच्या होणाऱ्या अनियमित जीवन वेतनाबाबत तात्काळ ठोस निर्णय घेऊन जिल्ह्याला लागणारे अनुदान पूर्ण देण्याबाबत तरतूद करावी माहे डिसेंबर २०२२ ते जानेवारी २०२३ च्या वेतनासाठी देखील महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्याला पूर्ण अनुदान देण्यात आलेले नाही. माहे डिसेंबर पेड जानेवारी वेतनाकरिता लागणारे अनुदान तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे अशी निवेदनातून मागणी करण्यात आलेली आहे.निवेदन देऊनही मागणीची दखल न घेतल्यास जिल्हा प्रशासनास कोणतीही पूर्व सूचना न देता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्यावतीने राज्यातील सर्व तहसील कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय व विभागीय आयुक्त कार्यालय शिक्षण आयुक्त कार्यालय येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग शाखा सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष श्री गणेश भिकाजी नाईक यांनी दिली.