रत्नागिरी : राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत उद्योजकता विकास योजना अर्थात (एन एल एम ) केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत सन २०२१-२२ पासून राज्यात राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत उद्योजकता विकास करणे आणि पशुंची उत्पादकता वाढविणे. या बरोबरच एका छत्राखाली मांस, बकरीचे दूध, लोकर, अंडी यांचे उत्पादन वाढविणे, वैरणीची उपलब्धता वाढविणे, पशुधनाच्या वंशावळीत सुधारण करणे आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमास प्रोत्साहन देणे. असंघटीत क्षेत्रातील उत्पादनांच्या विक्रीकरिता आणि त्यांना चांगल्या दर्जाचा कच्चा माल उपलब्ध होण्याकरिता संघटित क्षेत्रांशी जोडून उद्योजकता विकास साधणे असून या योजनेचा इच्छूक शेतकऱ्यांनी www.nlm.udyamimitra.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा.असे आवाहन रत्नागिरी पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. आदिती कसालकर यांनी केले आहे.*
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे रोजगार निर्मिती, ही यामागची मूळ संकल्पना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य करत आहे. राज्यात हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. अर्जदार हा चार विविध योजनांसाठी अर्ज सादर करू शकतो.
कुक्कुटपालनाद्वारे उद्योजकता विकास या योजनेअंतर्गत १००० अंड्यावरील कुक्कुट पक्षांचे संगोपनासाठी अर्ज सादर करावा. यासाठी केंद्र शासनाचे ५० टक्के अनुदान २५ लक्ष देय आहे.
शेळी मेंढी पालनाद्वारे उद्योजकता विकास या योजनेमध्ये अर्ज सादर करताना शेळी मेंढीचे युनिट १०० मादी + ५ नर साठी केंद्र शासनाचे ५० टक्के अधिकतम अनुदान १० लक्ष देय आहे. शेळी मेंढीचे युनिट २०० मादी + १० नर साठी केंद्र शासनाचे ५० टक्के अधिकतम अनुदान २० लक्ष देय आहे. शेळी मेंढीचे युनिट ३०० मादी + १५ नर साठी केंद्र शासनाचे ५० टक्के अधिकतम अनुदान ३० लक्ष देय आहे.
वराहपालनाद्वारे उद्योजकता विकास या योजने अंतर्गत अर्ज सादर करताना ५० युनिट मादी + ५ नर ते १०० मादी + १० नर यासाठी अर्ज सादर करावयाचा आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे ५० टक्के अनुदान अनुक्रमे कमाल मर्यादा रु. १५ लाख ते ३० लाख देय आहे.
पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास या योजनेद्वारे अर्जदारास मुरघास बेलर, वैरणीच्या विटा आणि टोटल मिक्स रेशन निर्मिती करता केंद्र शासनाचे ५० टक्के अनुदान अधिकतम मर्यादा ५० लक्ष देय आहे.
या योजनांसाठी कोणतीही व्यक्ती फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, फार्मर को-ऑपरेटिव्ह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जॉईंट लायबिलिटी ग्रुप, कलम ८ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या कंपन्या अर्ज सादर करू शकतात. या योजनेसाठी अर्ज सादर करताना अर्जदाराने स्वत: किंवा त्यांच्याकडील तज्ञ व्यक्तीने प्रकल्पाशी संबंधित प्रशिक्षण तसेच अनुभव घेतलेला असणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी स्वतःची किंवा भाडेतत्वाची जमिन असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे खाते शेडयुल्ड बँक मध्ये असणे आवश्यक आहे. KYC साठी आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. अर्जदार सर्व योजनांसाठी प्रकल्प मूल्याच्या ५० टक्के अनुदान देय आहे. प्रकल्प प्रस्ताव रकमेच्या कमीतकमी १० टक्के रक्कम अर्जदाराकडे स्वहिस्सा म्हणून आवश्यक आहे. व उर्वरीत रक्कम लाभार्थी हिस्सा स्वतः किंवा बँक कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे. निवड प्रक्रिया राज्य अंमबजावणी यंत्रणा सदर अर्जाची जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून पडताळणी केल्यानंतर तसेच छानणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सदर अर्जास ऑनलाईन मंजूरी देईल व अर्ज ऑनलाईन बँकेकडे सादर केले जातील. बँकेने सदर अर्जदाराचा अर्ज मंजूर केल्यानंतर सदर प्रकल्प राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीसमोर SLEC मंजूरीस्तव सादर केला जाईल.
सदर प्रकल्प प्रस्ताव राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीच्या शिफारशीसह केंद्र शासन मंजूरीस्तव सादर केले जातील. केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची प्रकल्प मंजूर समिती राज्यशासनाने शिफारस केलेल्या प्रकल्पाना मंजूरी देईल. आणि मंजूर प्रकल्पाच्या अनुदानाची रक्कम हि भारतीय लघु उद्योग विकास बँक लाभार्थ्यांच्या कर्ज मंजूरी देणाऱ्या बँकेकडे किंवा वित्तीय समितीकडे प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीनुसार देण्यात येईल.
*आवश्यक कागदपत्रे :-*
सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र, जमिनीशी संबंधित कागदपत्र स्वत:ची किंवा भाडे करार व सातबारा,प्रस्तावित प्रकल्प जागेचे जिओ टॅग छायाचित्र,स्वतःचे भांडवल बँक किंवा वित्तीय संस्थांचे कर्जाबाबत पुरावा,पॅनकार्ड,वास्तव्य पुरावा (मतदान ओळखपत्र, बँकेचे पासबुक, वीज देयक, दुरध्वनी देयक, पाणीपट्टी, भाडेकरार,मागिल सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट,कैंसल बँक चेक, आधारकार्ड, अर्जदाराचा फोटो,जात प्रमाणपत्र,शैक्षणिक प्रमाणपत्र,भागिदारी करार,वस्तू व सेवा कर नोंदणी प्रमाणपत्र लागू असल्यास,कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र,नाव, आधार नंबर, भ्रमणध्वनी क्रमांक व पत्ता,मागील ३ वर्षाचा ऑडीट रिपोर्ट लागू असल्यास,मागील ३ वर्षाचा आयकर विवरणपत्र लागू असल्यास, हि कागदपत्रे आवश्यक आहेत.अधिक माहितीसाठी पशुसंवर्धन विभाग पंचायत समिती रत्नागिरी येथे संपर्क साधावा.
