बंदरात उभ्या बोटींवर कारवाई नियमबाह्य ; पर्ससीन धारकांनी मांडली भूमिका ; केंद्रशासन सागरी हद्दीत मासेमारीस निर्बंध नसल्याचे शासन पत्रही केले सादर
मालवण | प्रतिनिधी : केंद्र शासनाच्या हद्दीत मासेमारी करण्यास पर्ससीन बोटीना कोणतेही निर्बंध नाहीत. याबाबत केंद्र शासनाचे पत्र आहे. मात्र त्याचा कोणताही विचार न करता मालवण बंदरात उभ्या पर्ससीन बोटींवर अन्यायकरक पद्धतीने अवरुद्ध स्वरूपात कारवाई राज्य मत्स्य विभाग मालवण कडून केली जात आहे. फक्त मालवण येथेच होणारी ही अन्यायकारक कारवाई न थांबल्यास लोकशाही पद्धतीने न्याय हक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. अशी भूमिका पर्ससीन बोटधारकांनी स्पष्ट केली आहे.
हॉटेल जानकी येथे रविवारी सायंकाळी पर्ससीनधारकांची बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. यावेळी
यावेळी कृष्णनाथ तांडेल, गोपीनाथ तांडेल, सतीश आचरेकर, श्रीपाद पारकर, गौरव पारकर, गीता बापर्डेकर, वासुदेव पराडकर, रॉकी डिसोझा, सुनील खंदारे, सुनील खंदारे, सुनील खंदारे, रूजारीओ पिंटो, इलयास होलसेकर, मोहसीन होलसेकर, हनीफ मेमन खतीजा कैसर, हनीफ मेमन, सायली भिल्लरे, मनीष खडपकर, प्रथमेश लाड, राहुल हूर्णेकर, चिन्मय तांडेल, अशोक सारंग, सुनील सावंत, द्विजकांत कोयंडे, संतोष तारी उपस्थित होते अशी माहिती देण्यात आली.
यावेळी बोलताना कृष्णनाथ तांडेल म्हणाले की, पर्ससीन बोटधारकांच्या समस्या घेऊन आम्ही मालवण मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाबाहेर काही महिन्यांपूर्वी सहा महिने साखळी उपोषण केल्यानंतर केंद्र शासनाने आमची दखल घेतली होती. केंद्र शासनाकडे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमच्या मागण्या, प्रश्न पोहचवले. त्यानुसार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सचिवांना केंद्र शासनाची सागरी हद्द आणि महाराष्ट्र शासनाची हद्द याचा विचार करता केंद्र शासनाच्या हद्दीत पर्ससीन मासेमारी बाबत कोणतेही निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. याबाबत शासनपत्र मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाला प्राप्त झाले. याचा विचार करता 12 नॉटीकल मैल सागरी क्षेत्र बाहेर राष्ट्रीय (देशाच्या हद्दीत) पर्ससीन मासेमारी शासन नियमांनुसार करण्यास हरकत नाही. असे असताना आता आमच्यावर मत्स्य विभाग अन्यायकारक पद्धतीने कारवाईचा बडगा उगारत आहे. बंदरात समुद्रात उभ्या असलेल्या बोटींवर कारवाई केली जात आहे.
मालवण बंदरातील आमच्या बोटी उभ्या असताना त्यांच्यावर अवरूद्ध करण्याची कारवाई मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून करण्यात आली असून ही कारवाई पूर्णपणे चुकीची आहे. शासन आदेशाचे पायमल्ली करून आमच्यावर अन्याय करण्याचा हा प्रकार आहे. आम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या हद्दीत मासेमारी करत नाही. महाराष्ट्र हद्दीत परवानगी नसताना मासेमारी करताना पर्ससीन बोटीं सापडल्यास निश्चित नियमानुसार कारवाई व्हावी. मात्र बंदरात उभ्या असलेल्या आमच्या बोटींवर कारवाई होत असेल तर आम्हाला न्याय देणार कोण? असा सवाल कृष्णनाथ तांडेल, गोपीनाथ तांडेल, सतीश आचरेकर व अन्य उपस्थित यांनी केला आहे. कायद्यानुसार मासेमारी तसेच रोजीरोटी हे आमचे अधिकार आहेत. तसेच आमच्या बोटी आमच्यात बंदरात आणल्या आणि उभ्या करून ठेवल्या तर काय चुकले? केंद्र शासनाच्या हद्दीत मासेमारी करायला आम्हाला का अडविण्यात येत आहे, असेही तांडेल, आचरेकर म्हणाले.
सोमवंशी समितीने केलेल्या शिफारसी पर्ससीन बोटधारकांच्या विरोधात असल्याने अन्याय झालेला आहे. तसेच परवाना नुतनीकरणामध्ये अडचणी येत आहे. शासनाने गठीत केलेल्या सोमवंशी समितीने पर्ससीन मच्छीमारांच्या कोणत्याही गोष्टींचा अभ्यास न करताच शिफारसी केल्याने आज अनेकांचे संसार अडचणीत आलेले आहेत. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेवून याबाबत आम्ही आमच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत लक्ष वेधणार आहोत. तसेच आवश्यकता भासल्यास राज्य व केंद्र शासनाचेही लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे यावेळी पर्सनीन बोटधारकांनी स्पष्ट करण्यात आले.
आत्महत्या नाही तर लोकशाही मार्गाने उपोषण छेडणार : गोपीनाथ तांडेल
गोपीनाथ तांडेल म्हणाले, केंद्र शासनाने परवानगी दिल्यानंतर आम्ही पर्ससीन मासेमारी सुरू केली होती. नोव्हेंबर 2021 मध्ये बोट परवाना नूतनीकरण बाबत अर्ज दिला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करुन 30 ऑक्टोबर 2023 माझी बोट मालवण बंदरात उभी असताना तीच्यावर अवरूद्ध करण्याची कारवाई मत्स्य विभागाकडून करण्यात आलेली आहे. ही कारवाई पूर्णपणे चुकीची आहे. बेकायदेशीरपणे माझ्या बोटीला अवरूद्ध करून ठेवले आहे. यामुळे माझ्या बोटीवरील 30 खलाशी वर्ग तांडेल पागी यांचा पगार मी कसा देणार घरदार विकणे अथवा आत्महत्या हे पर्याय माझ्याकडे होते मात्र मी न्याय हक्कासाठी लढणार. पर्ससीन बोट नूतनीकरण होईपर्यंत 7 नोव्हेंबर पासून मालवण मत्स्य कार्यालय समोर उपोषण करणार असल्याचेही गोपीनाथ तांडेल यांनी सांगितले.
