BSNL 2GB दैनिक डेटा: सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम (BSNL) आपल्या वापरकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी बर्याच काळापासून नवीन रिचार्ज योजना ऑफर करत आहे. या रिचार्ज प्लॅन्सची खासियत म्हणजे त्यांना रिलायन्स जिओ आणि एअरटेलकडूनही खूप फायदे मिळतात. त्याच वेळी, ही लिंक पुढे नेत, कंपनीने दिवाळी 2022 निमित्त एक नवीन रिचार्ज सादर केला आहे. कंपनीने आपल्या सोशल मीडिया हँडल ट्विटरवर या प्लॅनची माहिती दिली आहे. तसेच, कंपनीने ऑफर केलेला नवीन प्लान दीर्घ वैधतेसह 2GB दैनिक डेटासह येतो. जर तुम्हीही असा प्लान शोधत असाल तर 997 रुपयांचा रिचार्ज सर्वोत्तम ठरेल. या प्लॅनबद्दल आम्ही तुम्हाला संपूर्ण माहिती देऊ.
९९७ रुपयांची योजना
BSNL राजस्थानने आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून Rs PV997 प्लॅनची माहिती दिली आहे. ट्विटरवर शेअर केलेल्या माहितीनुसार, प्लॅनमध्ये कॉलिंग, डेटा आणि दीर्घ वैधतेचे फायदे दिले जात आहेत. या योजनेबद्दल अधिक माहिती कंपनीच्या साइटवर मिळू शकते. त्याच वेळी, योजना सध्या फक्त राजस्थान सर्कलसाठी वैध आहे. तथापि, तुम्ही कस्टमर केअरला कॉल करू शकता आणि तुमच्या राज्यातील योजनेच्या वैधतेबद्दल चौकशी करू शकता. या प्लॅनबद्दल आम्ही तुम्हाला संपूर्ण माहिती देऊ.
मिळेल 220 GB डेटा
या प्लानची खासियत म्हणजे रिचार्जमध्ये दररोज 2GB डेटा मिळतो. त्याच वेळी, प्लॅनची वैधता 160 दिवस आहे, त्यामुळे यानुसार, वापरकर्त्यांना एकूण 220 जीबी डेटा मिळेल. इतकेच नाही तर प्रीपेड वापरकर्त्यांसाठी ऑफर केलेल्या प्लॅनमध्ये अमर्यादित कॉलिंग पूर्णपणे विनामूल्य असेल आणि दररोज 100 एसएमएसचा लाभ देखील दिला जात आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सामान्यतः इतर खाजगी कंपन्या या किंमत श्रेणीमध्ये 84 दिवसांच्या वैधतेसह योजना ऑफर करतात. पण, या प्लॅनमध्ये तुमचा रोजचा खर्च जवळपास 5.5 रुपये असेल.
BSNL 5G होणार पुढील वर्षी लाँच
आम्ही तुम्हाला सांगूया की सरकारने जाहीर केले आहे की BSNL 5G पुढील वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी लॉन्च होईल. त्याच वेळी, BSNL 4G देखील लॉन्चपासून दूर नाही. वास्तविक, बीएसएनएल आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) संयुक्तपणे 4G सेवा देणार आहेत. 4G सेवेसाठी पहिल्यांदाच भारतीय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. खुद्द बीएसएनएलचे संचालक सुशील कुमार मिश्रा यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) मंजुरी दिली आहे. यासोबतच सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर थकबाकीवर 4 वर्षांची स्थगिती देण्याचा निर्णयही घेतला होता.
