एकता दिव्यांग विकास संस्थेची मागणी : मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे वेधले लक्ष
कणकवली : दिव्यांग बांधवांना शासकीय नोकर भरतीमध्ये चार टक्‍के आरक्षण आहे. मात्र प्रत्‍यक्ष नोकर भरतीमध्ये आरक्षणानुसार दिव्यांग बांधवांना न्याय दिला जात नाही. त्‍यामुळे यापुढील भरती मध्ये दिव्यांग बांधवांना आरक्षणानुसार प्राधान्य द्या अशी मागणी एकता दिव्यांग विकास संस्थेने आज केली. याबाबतचे निवेदन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना दिले. ( Give preference to disabled people in recruitment)
दिव्यांग बांधवांना शासकीय नोकर भरतीमध्ये न्याय मिळत नसल्‍याने एकता दिव्यांग संस्थेच्यामाध्यमातून जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांच्या प्रतिनिधींनी आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.नायर यांची भेट घेतली. यावेळी भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या अन्यायाबाबतची माहिती त्यांना दिली.
यावेळी झालेल्‍या चर्चेमध्ये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.नायर यांनी शासकीय नोकरी भरतीबाबतचे निर्णय आणि आरक्षणांचे आराखडे हे राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार केले जातात. यामध्ये ज्या पद्धतीने आरक्षण निश्‍चित झाले असेल त्या प्रमाणे भरती प्रक्रिया राबवली जाते असे स्पष्ट केले. तर दिव्यांग बांधवांना नोकर भरतीमध्ये प्राधान्य मिळावे यासाठी आपणही पाठपुरावा करू अशी ग्‍वाही दिली.
दिव्यांग संस्थेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्‍या निवेदनामध्ये, कंत्राटी कामगार भरती राज्यात काही शासकीय क्षेत्रात सुरू आहे. मात्र, या भरतीतील अरक्षणात दिव्यांग बांधवांना विशेष प्राधान्य असलेले दिसून येत नाही. प्रशासनाने आणि राज्य शासनाने याची वेळीच दखल घेऊन दिव्यांग बांधवांचा वेळीच विचार करावा व त्यांना योग्य प्रकारे नोकरी क्षेत्रात न्याय मिळवून द्यावा असे नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या दिव्यांग बांधवांना मिळणारी संजय गांधी योजनेतील पेंशन योजनेची मिळणारी रक्कम ही १००० असून दिव्यांग बांधवांसाठी किंवा त्यांच्या आर्थिकतेसाठी ती पुरेशी नाही आहे. या पेन्शन योजनेत देखील वाढ करून किमान ३००० ते ४००० पर्यंत देण्यात यावी अशी मागणी दिव्यांग संस्थेने निवेदनात केली आहे. तर सुशिक्षित दिव्यांग बांधवांना नोकरी भरतीत प्रामुख्याने जिल्हा पातळीवर नोकरी भरतीत सवलत देऊन रोजगार निर्मितसाठी देखील त्यांना काही अडथळे निर्माण होतात त्या समस्या जाणून घेऊन दिव्यांना सक्षम करण्यास प्रयत्न करणे गरजेचे असल्‍याचे म्‍हटले आहे.
व्यवसायिक अनुदाने देखील अल्पावधीत व्हावीत मंजूर…..
दिव्यांग बांधवांना मिळणारी व्यवसायिक अनुदाने ही मंजुरीसाठी बरेच महिने लोटतात आणि कुठे स्वतःच्या पायावर उभा राहू पाहणारे हे दिव्यांग बांधव खचून पुन्हा माघार घेतात. प्रशासनाने व राज्य सरकारने या समस्यांचाही गंभीरतेने विचार करून दिव्यांग बांधवांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
नोकरी भरतीत विशेष सवलत देणे गरजेचे…!
त्या त्या जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांना नोकरीकरिता त्याच जिल्ह्यात नोकरी देणे गरजेचे आहे. मात्र दुर्लक्ष झाल्याने दिव्यांग बांधव कुठेतरी प्रशासन आणि राज्य शासनाच्या नजरेतून बाहेर गेल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
आपल्या न्याय हक्कांसाठी दिव्यांग बांधव रस्त्यावर उतरून होतील आक्रमक…..
मात्र प्रशासन आणि राज्यशासनास जाग आणण्यासाठी दिव्यांग बांधव देखील काही दिवसांनी मोठ्या संख्येने आपल्या न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरत आक्रमक झालेला दिसेल आशा संतप्त प्रतिक्रिया आता दिव्यांग बंधू – भगिनींकडून उमटत आहेत.
