मंडणगड तालुक्यातील बॉक्साईट खनिजाची ओव्हरलोड वाहतूक प्रश्न –
मंडणगड | प्रतिनधी : मंडणगड तालुक्यात चार महिन्यापासून बॉक्साईट खनिजाची मल्टी एक्सेल वाहनांच्या सहाय्याने ओव्हरलोड वाहतूक सुरू आहे.या विरोधात सुरवतीपासून अनेकांची निवेदने, आंदोलने सत्र चालूच आहेत, या प्रकरणी स्थानीक यंत्रणेने नुकतेच उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, रत्नागिरी व जिल्हा खानिकर्म विभाग यांना आपल्या अखत्यारीत असलेल्या विषयासंदर्भात आपण योग्य कारवाई करण्याचे स्पष्ठपणे सांगितले आहे, जिल्हा खनिकर्म विभाग व उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, रत्नागिरी यांनी आपल्या अधिकारात येणाऱ्या बॉक्साईट खनिज व त्याची वाहतूक यासंदर्भात वारंवार तक्रारी होऊन देखील आत्तापर्यंत या बाबीवर उचित कार्यवाही का केली नाही, हा प्रश्न आता तालुक्यातील नागरिक जाहीररीत्या विचारू लागले आहेत.
मुळात बॉक्साईट सारख्या खनिजासंदर्भात कार्यवाहीचे अधिकार जिल्हा खनिकर्म विभागास आहेत व त्याची वाहतूक करण्यासंदर्भातील नियंत्रण अर्थात उपप्रादेशिक परिवहन विभागास आहेत तर या विभागांनी तालुक्यातून सद्या सुरु असलेल्या अवजड वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे होते. जिल्हाधिकारी यांनीही या बाबीवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. सुरु असलेल्या या अवजड वाहतुकीला सुरुवातीपासूनच तालुक्यातून विरोधाचे प्रमाण खूप मोठे आहे. ते सुद्धा जाहीर असताना या सबंधित विभागांनी कायदा मोडणाऱ्या या वाहतुकीकडे दुर्लक्ष का केले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. मल्टी एक्सेल वाहनांनी ३० ते ३५ टन वजन क्षमतेची वाहतूक करावी असे तालुक्यातील रस्त्यांचे नुतनीकरण आजपर्यंत झालेच नाही. ४० वर्षांपूर्वीचे बांधणी केलेले २० टन वजन वाहून नेवू शकतात अशा वाहनांसाठीच क्षमता असलेले रस्ते आजही तेच आहेत. रस्त्यांशी संबंधीत सार्वजनीक बांधकाम खाते, व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या दोन्ही यंत्रणांनी सर्व तक्रारदारांसह संबंधीत यंत्रणाना तशाप्रकरचा आपला स्पष्ठ अहवाल दिला आहे. या अहवालात त्यांनी अवजड मल्टी एक्सल वाहनांच्या वाहतूकीकरिता वापरात आलेले रस्ते हे वीस ते तीस वर्षे जुने असल्याचे व त्याची वजन क्षमता ही त्याच काळात वाहनांच्या क्षमतेची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सद्या सुरु असलेली अवजड वाहतूक योग्य नाहीच. त्याचा अभ्यास सबंधित विभागांनी करणे आवश्यक आहे.
आशापुरा मायनिगंचे माध्यमातून मंडणगड तालुक्यात उत्खनन सुरू नाही, सात ते आठ वर्षे आधी करण्यात आलेल्या उत्खन्नाने बॉक्साईट साठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यमान काळात शासनाच्या तिजोरीत एकही नवीन रुपयाचे स्वामीत्व धन गोळा होणार नाही हे स्पष्ट आहे. असे असताना वाहतूकीमुळे नादुरस्त झालेल्या रस्त्याची डागडूजीसाठी नवीन निधी कुठल्या हेडखाली तातडीने उपलब्ध होणार आहे असा प्रश्न जाणकारांनी निर्माण केला आहे. वाहतूकीचे माध्यमातून काही विशीष्ठ्य वर्गाचे आर्थकारण तेजीत येणार आहे त्यासाठी पुर्ण तालुक्यास कशाकरिता वेठीस धरले जात आहे, पावसाच्या तोंडावर वाहतूक बंद झाल्यावर पावसाळ्यात संपर्क तुटू नये याकरिता बांधकाम विभाग तातडीने रस्त्यांच्या डागडूजी करणार आहे का व याकरिता कोण निधी देणार आहे असा प्रश्न तालुकावासीयांना पडला असून वाहतूकीमुळे नादुरुस्त होणाऱ्या रस्त्यांना दुरुस्तीसाठी दीर्घकाळाची प्रतिक्षा करावी लागणार हे सुध्दा स्पष्ट आहे. असे असताना वीस वर्षापुर्वीची लोंडीग कँप्यासीटी असलेल्या रस्त्यावर पंधरा ते वीस टन इतके अधिक जास्तीचे ओझे वाहतूक केले जात असताना स्थानीक यंत्रणा मात्र एक टनापर्यंत जास्तीची वाहतूक केली म्हणून जुजबी दंड आकारुन वाहने सोडून देत आहेत. वास्तवात हा दंड पंधरा टन इतका असणे गरजेचे आहे व विविध कारणांने दंड वाढविणे शक्य नसल्यास क्षमता नसलेल्या रस्त्याची नासधूस केली म्हणून संबंधीतांचे विरोधात शक्य ती कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. कारण सध्या या मार्गावर केवळ वाहतूकीने गावातील नागरीकांच्या मुख्य रस्ता नादुरस्थ झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत व या संदर्भात संबंधीत सर्व यंत्रणा एकाच वेळी एकत्र येऊन कायद्यातील आपल्या अधिकार कक्षांचा वापर संयुक्त पणे करुन बेकायदेशीर वाहतूकीस कायम स्वरुपी अटकाव करण्याची मागणी येथील जनतेमधून होत आहे.
