दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यासाठी संघटना आक्रमक
रत्नागिरी | प्रतिनिधी : दिर्घकाळ प्रलंबित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळयाच्या मागण्या मिळविण्यासाठी मंगळवार दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून राज्यातील राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी समन्वय समिती महाराष्ट्र मार्फत राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी हे बेमुदत संपावर जात आहेत. या संदर्भातले निवेदन संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. त्यामध्ये,
१) नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. २) प्रदिर्घकाळ सेवेत असलेले सर्व कंत्राटी व योजना कामगारांना समान किमान वेतन देवून त्यांच्या सेवा नियमित आस्थापनेवर कायम करा. ३) रिक्त पदे तात्काळ भरा. ( आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तात्काळ हटवा. ४) अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहीत वय मर्यादेत सूट द्या. ५) केंद्रा समान सर्व अनुषंगिक भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर’भत्ते) ६) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.७) शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न (सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १०, २० व ३० वर्ष व इतर) ८) सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास अपयश आलेल्या बक्षी समिती बाबत तात्काळ सखोल पुनर्विचार करून सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी शिक्षकांना सत्वर – न्याय देण्यात यावा. ९) निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करा. १०) नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा. ११) नर्सेस / आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करा. १२) मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या रोखलेले पदोन्नतीचे सत्र तात्काळ सुरू करा. १३) उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करून उत्कृष्ठ कामासाठी आगावू व देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरू करा. १४) वय वर्ष ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करा. (१५) कामगार-कर्मचारी शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालक धार्जीणे बदल रद्द करा.१६) शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरूपाच्या खाजगीकरण / कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करा.(१७) आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती
योजनेव्यतिरिक्त एक स्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा. संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करा. १८) शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदींना मिळणा-या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करून वृध्दी करण्यात यावी. १९) जिल्हा परिषदेचे क्षेत्रीय स्तरावरील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयासंदर्भात ग्रामसभा ठरावाची अट शिथील करा. २०) नवीन सुधारीत आकृतीबंध तयार करताना कोणत्याही पदांची संख्या कमी करू नका. असे निवेदन प्रविण पिलणकर,सचिव, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा शाखा – रत्नागिरी आणि दिनेश सिनकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा शाखा रत्नागिरी.यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले आहे.
