*माखजन |वार्ताहर* : महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानावर सुरु असलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांना नैसर्गिक टप्पा वाढीने वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा १ जानेवारी २०२४ पासून द्या.व अन्य मागण्यांसाठी
महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, रत्नागिरी यांनी जिल्ह्याचे निवासी उप जिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हा दंडाधिकारी यांना निवेदन दिले.
एनपीएस खाते सुरू करावे, अनुदानाचा वाढीव टप्पा त्वरित दयावा, त्रुटी पूर्तता करण्याऱ्या महाविद्यालयाना पुढील नैसर्गिक टप्पा वाढीने अनुदानाचा टप्पा द्यावा.अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
अंशतः अनुदानित शाळेतील जवळपास ७०हजार शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात आज पर्यत जवळपास ५० ते ५५ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. सध्या जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अंशत अनुदानावर कार्यरत आहेत त्यांनी आजअखेर दोन ते तीन वेळा DCPS/ NPS योजनेत सहभागी होत असल्याबाबात हमीपत्रह देऊन सुध्दा यांची कपात सुरु नाही. त्यामुळे यांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची NPS खाती सुरु करून तात्काळ NPS कपात सुरु करावी. २०१६ पासून स्वीकारलेले सरसकट अनुदान धोरण रद्द करून २०१६ पूर्वी अस्तित्वात असणारे प्रती वर्षी २०% अनुदान वाढीचे धोरण तात्काळ लागू करावे . अंशतः अनुदानित शाळांना १ जानेवारी २०२४ पासून तात्काळ २०% टप्पा वाढ मंजूर करावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांचे बुडीत अनुदान टप्प्यासह तात्काळ यादी घोषित करावी. राज्यातील अघोषित शाळांची यादी २०% अनुदानासह तात्काळ घोषित करावी . पुणे विभागातील प्रलंबित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शालार्थ आयडी तात्काळ द्यावेत. कोल्हापूर विभागातील प्रलंबित प्रयोगशाळा सहायक पदे व सध्या कार्यरत असणाऱ्या प्रयोगशाळा सहा. कर्मचाऱ्यांना तात्काळ मंजुरी मिळावी.अशी.मागणी करण्यात आली आहे.
उपजिल्हाधिकारी श्री सूर्यवंशी यांना निवेदन देताना प्रा अमोल धुळप, प्रा सचिन टेकाळे, प्रा सुकुमार शिंदे, प्रा प्रकाश पालांडे, प्रा प्रशांत मेश्राम, प्रा वैष्णवी मालगुंडकर, प्रा अर्पिता कांबळे,प्रा अन्वि कोळंबेकर, प्रा गुरुप्रसाद लिंगायत, प्रा मानसी चव्हाण, प्रा शुभांगी शिंदे आदी उपस्थित होते.
