Compulsory land acquisition for industrial estates
शिरगाव येथील शेतकऱ्यांचे 1 मे 2023 रोजी आमरण उपोषण
मंडणगड | प्रतिनिधि : सोवेली पंचक्रोशी सहकारी औद्यगीक वसाहतीकरिता मौजे शिरगाव येथील शेतकऱ्यांच्या सक्तीने भुसंपादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात या मागणीसाठी शिरगाव येथील शेतकरी 1 मे 2023 रोजी मंडणगड तहसिल कार्यालयसमोर उपोषणास बसणार असल्याची माहीती माजी सभापती व शिरगाव येथील शेतकरी राजकूमार निगुडकर व चंद्रकांत दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना 17 एप्रिल 2023 रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातील माहीतीनुसार मौजे शिरगाव ता. मंडणगड येथील जमीन शासनाने 1990-91 साली लघु औद्योगिक क्षेत्रासाठी अधिसुचित केल्या होत्या परंतु हेच क्षेत्र 13 ऑक्टोंबर 1995 साली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने रद्द केले त्यांनंतर हेच क्षेत्र विना अधिसुचित मंडणगड तालुक्यातील सोवेली पंचक्रोशी सहकारी औद्योगीक वसाहतीस शासनाने दिले. सुरुवापातीपासून सदरचे क्षेत्र या संस्थेला देणेस शेतकऱ्यांचा विरोध असताना सुध्दा शासनाने या संस्थेस एकतर्फी सक्तीचे भुसंपादन करुन 18 जानेवारी 2003 रोजी दिले.
जागेचा अंतिम निवाडा सन 2001 मध्ये भुसंपादन अधिकाऱ्यांनी केला पंरतु त्या निवड्यावर सुध्दा शेतकऱ्यांच्या खोट्या सह्या करुन निवडा करण्यात आला त्याचे सर्व पुरावे आमच्याकडे आहेत. 18 सप्टेबंर 2008 रोजी रुपये 2,13,14,800 इतका विकास कार्यक्रमास शासनाने मंजुरी दिली. नमुद संस्थेने खोटे प्रकल्प अहवाल व बनावट उद्योजक दाखवून शासनाकडून 28 मार्च 2013 रोजी रुपये 24,14,000 इतके समभाग भांडवल रक्कम मिळवली. सदर योजना महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र रत्नागिरी यांच्या मार्फत राबविण्याचे धोरण असताना शासनाने 24,14,000 रक्कम परस्पर संस्थेचे चेअरमन यांच्या हाती दिली. सदरची योजना 20-20-60 अशी राबविण्यास मंजुरी दिली असताना मात्र याठिकाणी संस्थेने शासनाची फसवणुक केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या विषयाबाबत माजी आमदार सुर्यकांत दळवी यांनी तत्कालीन पालकमंत्री अनिल परब यांना पत्र देऊन कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती.
त्या अनुषंगाने तत्कालीन पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली 24 मार्च 2021 रोजी बैठक आयोजीत करुन उद्योग विभागाने शासनाने दिलेले समभाग भांडवल रुपये 24,14,000 व त्यावरील व्याज महसुली वसुली अन्वये जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांचे आर.आर.सी. प्रस्ताव सादर करावे व सक्तीचे वसुलीचे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी आदेश द्यावेत असे सुचीत केले आहे. तत्कालीन उद्योग मंत्री आदिती तटकरे यांनीही सक्तीने भुसंपादन केल्याने सदर प्रकरण राज्य शासनाच्या न्याय विभागाकडे पाठवीले होते. प्रस्तुत जमिनी सक्तीने भुसंपादीत करण्यात आली आहे. तथापी सदर जमिनीवर सन 2005 पासून सन 2023 पर्यंत कोणतेही कामकाज झालेले नाही म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी ज्या प्रयोजनासाठी जमिनी संपादीत केल्या होत्या त्या प्रयोजनार्थ मुदतीत वापर न केल्याने जमिनी पुर्व शेतकऱ्यांना परत करणे संदर्भातील तरतूदी तापासून प्रस्ताव महसुल विभागाकडे पाठविणेस सांगीतला होता.
पंरतु यावर कोणतीही कार्यवाही न होता. 14 मार्च 2023 रोजी संस्थेने मंडणगड पोलीस स्टेशनकडून पोलीस बंदोबस्त घेवून जमीनीचे रेखांकन व अंर्तगत कच्च्या रस्त्याचे काम सुरु केले आहे. मंडणगड पोलीस स्टेशनला यापुर्वी आम्ही शासनाकडून आलेली कागदपत्रे दिली होती तरीसुध्दा या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त का देण्यात आला. अनेक वर्ष या भुसंपादन जमिनीबाबत उपोषणे कली आहेत. 1 मे 2023 रोजी महाराष्ट्र दिनाचे निमीत्ताने निवेदनावर सही करणारे पुरुष महिला शेतकरी त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे विरोधात मंडणगड तहसिल कार्यालयसमोर सकाळी 11.00 वाजता आमरण उपोषण बसणार असून न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचे उपोषण मागे घेणार नसल्याचे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे. या निवेदनावर राजकुमार निगुडकर, चंद्रकांत दळवी, उदय दळवी, जयवंती शिगवण, अनिल दळवी, विनोद निगुडकर, वंसत निगुडकर, दत्तात्रय दळवी, पांडुरंग दळवी, नंदकुमार दळवी, काशीराम शिगवण, कस्तुरी दळवी, मनाली दळवी, मनोहर दळवी, सुनीव दळवी, उज्वला दळवी, रचना निगुडकर, कल्पना निगुडकर, संतोष सुगदरे, मधुकर पाटील, गणेश दळवी, शैलेंद्र दळवी, मनोज निगुडकर, जयंता दळवी, सिताराम शिगवण, संतोष दळवी, प्रदीप दळवी संदीप सुर्वे, अनंत शिगवण, शरद दऴवी, प्रकाश दळवी यांची नावे व सह्या आहेत निवेदनाची प्रत राज्याच्या मुख्यामंत्र्यासह सर्व संबंधितांना पोहच करण्यात आली आहे.
कोट –
औद्योगीक वसाहतीकरिता शेतकऱ्यांची सहमती नसतानाही शासनाने सक्तीने एकतर्फी भुसंपादन केले आहे. मुळ प्रयोजनाकरिता नमुद कालवधीत जागेचा वापर न झाल्याने आमच्या जागा आम्हाला परत मिळाव्यात यासाठी शिरगाव येथील शेतकरी रितसर मार्गाने सुरुवातीपासूनच आपली मागणी करत आहेत शासनाची फसवणुक करणाऱ्या संस्थेकडून सक्त वसुलीचे आदेश असतानाही कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने येथील शेतकरी आमरण उपोषण कुठल्याही परिस्थिती मागे घेणार नसल्याची प्रतिक्रीया माजी सभापती राजकूमार निगुडकर यांनी या निमीत्ताने पत्रकारांना दिली आहे.
