प्रकल्प समर्थक आणि विरोधकांशी साधला संवाद
कायदा-सुव्यवस्था बिघडविणाऱयांची गय नाही : जिल्हा पोलिस अधीक्षक
राजापूर | प्रतिनिधी : रिफायनरी प्रकल्प हा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. पर्यावरण, शेती, बागायती, आरोग्य याबाबतचे सर्व नियम, निकष पाळूनच शासन या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेईल. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतक-यांच्या, ग्रामस्थांच्या काही शंका असल्यास त्यांनी प्रशासनाशी चर्चा करावी, त्यांचे निरसन करण्यासाठी प्रशासन सक्षम आहे. मात्र कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न कोणी केल्यास प्रशासनाला कठोर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंग यांनी दिला. तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेवूनच सर्वेक्षणाचे काम केले जाईल, त्याला सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प नाणार येथून रद्द झाल्यानंतर आता बारसू, सोलगाव परिसरात हा प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याकरीता माती परिक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र यापूर्वी सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिका-यांना स्थानिकांनी विरोध दर्शवत सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडले होते. त्यानंतर आता पुन्हा सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सायंकाळी राजापूर नगरपरिषदेच्या छ.शिवाजी महाराज नाट्यगृहामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी पोलीस अधिक्षक धनंजय कुलकर्णी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयश्री गायकवाड, राजापूरच्या प्रांताधिकारी वैशाली माने, तहसीलदार शितल जाधव, पोलीस निरीक्षक जनार्दन परबकर, नाटेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आबासो पाटील यांच्यासह एमआयडीसीच्या अधिकारी वंदना खरमाळे उपस्थित होते. या बैठकीला समर्थक आणि विरोधक उपस्थित होते. समर्थकांच्या वतीने रविकांत रूमडे, महादेव गोठणकर, सुरज पेडणेकर, इरफान चौगुले, रमेश मांजरेकर, श्री.कदम यांनी तालुक्याचा विकास, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण अशा सुविधांसाठी रिफायनरी प्रकल्पाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तर आमचा विकासाला विरोध नाही, मात्र अशा रासायनिक प्रकल्पांना आमचा विरोध राहील असे रिफायरी विरोधी समितीचे अमोल बोळे, दिपक जोशी यांनी सांगितले. तसेच सर्वेक्षण करण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेण्याची मागणी त्यांनी केली. सुशांत मराठे यांनी रिफायनरी प्रकल्पातून कोण-कोणते रोजगार मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला.
यावर जिल्हाधिकारी श्री.सिंह यांनी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले जाईल असे सांगताना स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थांचे प्रकल्पाबाबत काही प्रश्न अथवा शंका असल्यास प्रशासन किंवा एमआयडीसी अधिकारी यांच्याकडे त्या मांडाव्यात असे सांगितले. तर पोलीस अधिक्षक श्री.कुलकर्णी यांनी पोलीस प्रशासनाला गावातील भोळ्याभाबड्या महिला, शेतकरी यांच्याशी संघर्ष करायचा नाही. त्यामुळे कोणीही सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून चुकीचा प्रचार करून भडकाविण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला बळी पडून कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये, अन्यथा पोलिसांना कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा दिला आहे.
