मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय
सातबारावरील महाराष्ट्र शासन नोंद होणार रद्द
सावंतवाडी । प्रतिनिधी :
चौकूळ जमीन प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांच्या मागणीला यश आले आहे. त्यांच्या मागणीप्रमाणे सातबारा वरील महाराष्ट्र शासन नोंद रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच कबुलायतदार गांवकर असा सातबारा होणार आहे. मात्र, वैयक्तिक सातबारा राहता एकाच सातबारावर सर्व ग्रामस्थांची नावे येणार असून इतर हक्कांमध्ये कबुलायतदर गांवकर अशी नोंद असणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दुरस्थ प्रणाली द्वारे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, लवकरच हा प्रस्ताव कॅबिनेट समोर येईल व लवकरचं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक ग्रामस्थांची समिती नेमून पूर्वीप्रमाणेच हे अधिकार कबुलायतदार गांवकर यांना देण्यात येतील. तसेच भविष्यात वहिवाटीप्रमाणे सातबारा वेगळे करण्याचे अधिकारही या कमिटीकडेच राहणार असल्याचेही ते म्हणाले.
चौकूळ कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्नी आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे चौकूळ येथील प्रमुख ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी किशोर तावडे तसेच अधिकारी महसूल व वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, चौकुळ ग्रामस्थांच्याच मागणीप्रमाणेच आज झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. ग्रामस्थांची मागणी होती की सातबारा वरील महाराष्ट्र शासन नोंद रद्द करून पूर्वीप्रमाणे कबुलायतदार या नावाने सातबारा मिळावा झालेल्या चर्चेत याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला त्यानुसार संपूर्ण सातबारे आता ग्रामस्थांची नावे लागणार असून तो एकत्रित सातबारा असणार आहे. या सातबारावरील पूर्वीचे महाराष्ट्र शासन रद्द केले जाणार आहे. मात्र, इतर अधिकारात कबुलायतदार गावकर नोंद राहणार आहे. त्यामुळे भविष्यात वहिवाटीबाबत ग्रामस्थांना आपला स्वतःचा वेगळा सातबारा करता येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक ग्रामस्थांची समिती नेमण्यात येणार आहे आणि या समितीला त्याचे अधिकार राहणार आहे, असेही ते म्हणाले.
तसेच गेळे संदर्भातील जमीन प्रश्नी अधिकार नसताना अधिकार वापरून ढवळाढवळ करण्याचे काम करण्यात येत आहे. एकूणच या जमीन प्रश्न ग्रामस्थांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे या दिशाभूलीला ग्रामस्थांनी बळी पडू नये. जमीन वाटप प्रश्नी सर्वस्वी अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांचेच आहेत. त्यामुळे गेळे वासीयांना निश्चितच यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.
