जल क्रीडा, बोट हाऊस सारख्या पर्यटन प्रकल्पांचा समावेश करून मराठा समाजातील उद्योजकांना संधी देणार!
आर्थिक मागास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील
सिंधुदुर्गनगरी | प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी मध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज आहे. या मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटक सबल व्हावा यासाठी पर्यटन तसेच विविध योजना राबविल्या जातील असे सांगताना, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मराठा समाजाचे जास्तीत जास्त उद्योजक निर्माण व्हावेत असा प्रयत्न केला जाईल, या भागात पर्यटन विकासाला मोठा वाव असून जल क्रीडा सारखे पर्यटन प्रकल्प महामंडळाच्या योजनेत समाविष्ट केले जातील व मराठा समाजातील उद्योजकांना वाव दिला जाईल अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेत ही पत्रकार परिषदेत झाली. यावेळी आमदार नितेश राणे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळशेकर, भाजप जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर सावंत आदी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा तरुणांना उद्योगाच्या दिशा मिळाव्यात यासाठी आर्थिक विकास महामंडळामध्ये येथील पर्यटनाचा विचार करून जेट स्की,बोट,आऊट हाऊस, निवासन्याहारी योजना अशा योजनांचा समावेश महामंडळाच्या कामांमध्ये करून घेतला जाईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांनी जमिनी न विकता पर्यटनासाठी आणि पर्यटन वृद्धीसाठी महामंडळाच्या या योजनांचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान उंचवावे यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे आज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.”
ते म्हणाले,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळामार्फत आतापर्यंत मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग धंद्यासाठी मदत करण्यात आली आहे.आतापर्यंत 4152 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे तर 400 कोटींचा व्याज परतावा देण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून देखील मराठा समाजातील तरुणांना जास्तीत जास्त लाभ होणे असे अपेक्षित असताना येथे अर्ज मात्र फारच कमी आलेले आहेत. 2018 पासून केवळ 215 लाभार्थ्यांनी या महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने त्यांना 9 कोटी 50 लाख रुपयांचे कर्ज वाटपही केलेले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त अर्ज वाढावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा असेही ते म्हणाले.राष्ट्रीयकृत बँका या महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी दिरंगाई करतात यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व ब्रांच मॅनेजर आणि लीड बँकेचे मॅनेजर यांची एक बैठक घेऊन या संदर्भामध्ये योग्य तो विचार केला जाईल. मराठा समाजाला जास्तीत जास्त या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून याची मर्यादा पाच वर्षापासून सात वर्षापर्यंत करण्यात आलेली आहे. कर्ज देण्याचे मर्यादा दहा लाखांपासून 15 लाखांपर्यंत करण्यात आलेली आहे.तर वयोमर्यादा ही साठ वर्षांपर्यंत केलेली आहे.त्यामुळे जास्तीत जास्त मराठा समाजातील तरुणांना या योजनेचा लाभ होईल. सामान्य माणसांना ऑनलाइन बिजनेस रिपोर्ट वर कर्ज मिळू शकेल यासाठी देखील आपण प्रयत्नशील आहोत असेही ते म्हणाले.
