चंदीगडमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान व नायब सिंग सैनी यांची चर्चा
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतरही प्रश्न अनिर्णित
पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमधील दीर्घकालीन सतलज-यमुना लिंक (SYL) कालव्याचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या प्रलंबित मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री चंदीगडमध्ये एकत्र आले. मात्र, चर्चेनंतरही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने गोंधळ कायम आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतरही मतभेद दूर न झाल्याचे चित्र आहे. या वादामुळे पाणीवाटपाचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा बनला आहे.
चंदीगड : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी मंगळवारी सतलज-यमुना लिंक (SYL) कालव्याच्या प्रलंबित प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी चंदीगडमध्ये बैठक घेतली. चंदीगडमधील एका हॉटेलमध्ये सुरू झालेल्या या बैठकीस दोन्ही राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, बैठक सुरू असूनही कोणताही ठोस निष्कर्ष समोर आलेला नाही.
SYL कालव्याचा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून पंजाब आणि हरियाणा यांच्यातील वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. गेल्या मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने या दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. अलीकडील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये ठेवली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
SYL कालव्याची संकल्पना ही रावी आणि बियास नद्यांचे पाणी दोन्ही राज्यांमध्ये प्रभावीपणे वाटण्यासाठी मांडण्यात आली होती. या प्रकल्पांतर्गत २१४ किलोमीटर लांबीचा कालवा प्रस्तावित असून, त्यापैकी १२२ किमी भाग पंजाबमध्ये आणि ९२ किमी भाग हरियाणामध्ये बांधण्याचे नियोजन होते. हरियाणाने आपल्या हद्दीत काम पूर्ण केले असले तरी, पंजाबने १९८२ मध्ये सुरू झालेले काम अद्याप पूर्ण केलेले नाही.
हा वाद रेंगाळत असताना, १५ जानेवारी २००२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने १९९६ मधील निर्णय कायम ठेवत हरियाणाच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि पंजाब सरकारला SYL कालव्याचा भाग बांधण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे की राज्याकडे इतरांसाठी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध नाही आणि सिंधू पाणी कराराअंतर्गत आपला कायदेशीर वाटा मागितला आहे.
दुसरीकडे, हरियाणा सरकारनेही नद्यांच्या पाण्यावर आपला हक्क असल्याचा दावा केला आहे. SYL कालव्याचे बांधकाम न झाल्यामुळे हा वाटा मिळत नसल्याचे हरियाणाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांमधील मतभेद आणखी तीव्र झाले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी ९ जुलै रोजी श्री मान आणि श्री सैनी यांची बैठक बोलावली होती. त्यानंतर ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत भगवंत मान यांनी SYL कालवा रद्द करण्याची मागणी करत यमुना-सतलज लिंक (YSL) कालव्याची कल्पना मांडली होती.
सतलज नदी कोरडी पडत असल्याने तिच्यातील पाणी वाटून देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. “गंगा आणि यमुना नद्यांचे पाणी सतलजमार्गे पंजाबला दिले जावे,” अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. SYL कालव्याचा मुद्दा हा भावनिक असल्याचे नमूद करत, पंजाबच्या हिताचा विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
