सत्र न्यायालयाचा मोठा निर्णय
पुरेशा पुराव्याअभावी कारवाई रद्द
पुण्यातील एका रिअल्टी फर्मला पर्यावरण मंजुरी प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकामासाठी आवश्यक मंजुरी घेतली नसल्याच्या आरोपावरून दाखल गुन्हा सत्र न्यायालयाने रद्द केला. यापूर्वी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पुराव्यांचा अभाव असल्याचे नमूद करत सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. या निर्णयामुळे संबंधित बिल्डर आणि भागीदारांना दिलासा मिळाला आहे.
पुणे : हांडेवाडी येथील निवासी प्रकल्पासंदर्भात पर्यावरण मंजुरीच्या कथित उल्लंघनप्रकरणी दाखल गुन्हा सत्र न्यायालयाने रद्द केला. 20,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकामासाठी आवश्यक मंजुरी न घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण मंजुरी घेणे आवश्यक असताना बिल्डरने नंतर अर्ज केल्याचा आरोप होता. यावर CJM न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या गुन्हा मान्य करत प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाविरोधात रिअल्टी फर्मने सत्र न्यायालयात धाव घेतली आणि राज्याने एफएसआय वाढवल्यानंतरच मंजुरीसाठी अर्ज केला असल्याचा युक्तिवाद मांडला. त्याआधी मंजुरी घेण्याची गरज नव्हती, असेही सांगण्यात आले.
सत्र न्यायालयाने नोंदी आणि पुरावे तपासल्यानंतर आरोपींकडून जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत नाही, असे स्पष्ट केले. मर्यादेपेक्षा जास्त बांधकामाचा हेतू नव्हता आणि पर्यावरण मंजुरी अद्याप प्रलंबित असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने म्हटले की, पुरेशा पुराव्याशिवाय फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे योग्य नाही. प्राथमिकदृष्ट्या गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक सामग्री नसल्यामुळे कारवाई सुरू ठेवणे म्हणजे कायद्याचा गैरवापर ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
