केजरीवाल ईडीच्या रडारवर

स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर

आगामी लोकसभा निवडणूक भाजपाच्या दृष्टीने अत्यंत मोलाची व प्रतिष्ठेची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे केंद्रात पुन्हा सरकार येणार, मोदींच्या पंतप्रधानपदाची विजयाची हॅटट्रिक होणार, रामलल्ला व जनता जनार्दनाच्या आशीर्वादाने अबकी बार ४०० पार हे ध्येय भाजपा गाठणार, अशी रणनिती पक्षाने आखली आहे. सर्व देश रामाच्या भक्तीत तल्लीन होतो आहे. मग अशा वेळी विजयातील अडसर रोखणे व विरोधकांना नामोहरम करणे हा सुद्धा या रणनितीचा भाग असू शकतो.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना वारंवार समन्स पाठवूनही ते चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहात नाहीत. आपण केंद्रीय चौकशी यंत्रणांना जुमानत नाही, असा ते देशाला संदेश देत आहेत काय? ईडी आपल्याला अटक करणार व जेलमध्ये पाठवणार याची त्यांना कल्पना नाही, असे कसे म्हणता येईल? दिल्ली सरकारच्या मद्य घोटाळा प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना २ जानेवारी २०२४ रोजी चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते. पण या तिसऱ्यांदा पाठवलेल्या समन्सकडेही केजरीवाल यांनी दुर्लक्ष केले. लोकसभा निवडणुकीला दोन – तीन महिने बाकी असताना आपल्याला ईडी समन्स पाठवून मला अटक करण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे, आपणास निवडणूक प्रचारात भाग घेण्याची संधी मिळूच नये म्हणून केंद्रातील भाजपा सरकारने हे राजकीय षडयंत्र रचले आहे, असा त्यांनी आरोप केला आहे. दुसरीकडे भाजपाने मात्र केजरीवाल मद्य घोटाळ्यातील चौकशीपासून पळ काढत आहेत, अशी टीका केली आहे.
दिल्ली सरकारने केलेल्या मद्य घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगची चौकशी ईडी करीत आहे. केजरीवाल यांनी तिसऱ्यांदा समन्सला प्रतिसाद दिला नाही. ईडीने पहिल्यांदा त्यांना २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी चौकशीसाठी यावे असे समन्स पाठवले होते. दुसरे समन्स १८ डिसेंबर २०२३ रोजी हजर राहावे म्हणून पाठवले. तिसरे समन्स गुरुवारी ४ जानेवारी २०२४ रोजी चौकशीला यावे, असे पाठवले. ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा अनेकदा उल्लेख केला आहे. दिल्ली सरकारने तयार केलेले मद्य धोरण हे बेकायदा व व्यापारी व वितरकांना फायदेशीर ठरणारे आहे, असे आरोपपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे. मद्य धोरण ठरवतानाच्या बैठका केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी झाल्या, असाही आरोपपत्रात उल्लेख आहे. दिल्ली मद्य धोरण हे २०२१ – २२ मध्ये निश्चित करण्यात आले. त्यात बेकायदेशीर कमाई कशी होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावरून व्हीडिओ कॉलवरून काय संभाषण
झाले, त्याचाही आरोपपत्रात उल्लेख आहे.
केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सला एक पत्र लिहून उत्तर दिले आहे. पाठवलेले समन्स हे राजकीय प्रेरित आहे. ईडीचे समन्सच मुळातच बेकायदेशीर आहे. चौकशी करणे हा भाजपाचा हेतू नसून लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला प्रचारापासून रोखण्यासाठी चौकशी यंत्रणा काम करीत आहे, असे केजरीवाल यांनी या पत्रात म्हटले आहे. आम आदमी पक्षाच्या मंत्री अतिशी व सौरभ यांनी तर ३ जानेवारीच्या रात्री सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली, त्यात म्हटले की, उद्या सकाळी केजरीवाल यांच्या घरावर ईडीची धाड पडणार असून, केजरीवाल यांना अटक होण्याची शक्यता आहे.
केजरीवाल म्हणतात – गेली दोन वर्षे शराब घोटाळा म्हणून भाजपा दिल्ली सरकारच्या विरोधात मोहीम चालवत आहे. दोन वर्षांत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अनेकदा छापे मारले. अनेकांना अटक झाली. कुठेही पैशाची अफरातफर झाली असे आढळले नाही, कुठेही एक पैसा मिळालेला नाही, जर भ्रष्टाचार झाला असता, तर एवढे पैसे कुठे गायब झाले? घोटाळा झालेलाच नाही, पण बनावट केस तयार करून आपच्या नेत्यांना जेलमध्ये पाठवले आहे. चौकशी यंत्रणांचा गैरवापर चालू आहे. कुणालाही पकडून जेलमध्ये पाठवले जात आहे.
केजरीवाल यांनी तिसऱ्या समन्सला ईडीला पाच पानी उत्तर दिले आहे, त्यात म्हटले आहे की, आपण राज्यसभेची निवडणूक व प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम याच्या पूर्वतयारीत व्यस्त आहोत. ईडीला जे प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी ते लेखी पाठवावेत, आपण त्यांना उत्तर देऊ, असेही पत्रात त्यांनी
म्हटले आहे.
केजरीवाल यांचे उत्तर ईडी मान्य करणार का? ईडीने समन्स पाठवल्यावर आणखी कोणी उद्या असेच म्हणेल की, तुम्ही प्रश्न पाठवा, आम्ही लेखी उत्तर पाठवतो, ही प्रथा पडू शकेल. १८ डिसेंबरसाठी केजरीवाल यांना ईडीने समन्स पाठवले, तेव्हा ते १० दिवसांसाठी विपश्यनेला निघून गेले होते. नंतर होशियापूरला गेले. कायद्यानुसार वारंवार समन्स पाठवून केजरीवाल हजर होत नसतील, तर ईडी अजामीनपात्र वॉरंट काढू शकते. त्यानंतरही ते हजर झाले नाहीत, तर दुसरे अजामीनपात्र वॉरंट पाठवू शकते. त्यानंतर ईडीचे अधिकारी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा जबाब नोंदवू शकतात, समाधानकारक जबाब मिळाला नाही, तर ते त्यांना अटकही करू शकतात. वॉरंटला कोर्टात आव्हान देण्याचाही पर्याय केजरीवाल यांना
उपलब्ध आहेच.
गेल्याच वर्षी एप्रिल महिन्यात सीबीआयने केजरीवाल यांची मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी ९ तास चौकशी केली होती. त्यावेळी त्यांना ५६ प्रश्न विचारले होते. आम आदमी पक्ष प्रामाणिक आहे, आमच्याकडे लपविण्यासारखे काही नाही, एक वेळ आम्ही मरण पत्करू, पण इमानदारीशी समझोता करणार नाही, असे त्यांनी सीबीआयला उत्तर दिले होते.
दिल्लीतील मद्य माफियाराज संपुष्टात यावे असे सांगून आप सरकारने २२ मार्च २०२१ रोजी नवीन मद्य धोरण जाहीर केले. त्यातून सरकारी खजिन्यात वाढ होईल, असे सांगण्यात आले. दिल्लीत ६० टक्के मद्य विक्री दुकाने ही सरकारी व ४० टक्के दुकाने ही खासगी होती. नव्या धोरणानुसार मद्य व्यवसायातून सरकारने आपले अंग काढून घेतले व सर्व बिझनेस खासगी क्षेत्राकडे गेला. दिल्लीचे ३२ झोन करण्यात आले व प्रत्येक झोनमध्ये २७ दुकाने होती. दि. ८ जुलै २०२२ रोजी दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नवीन मद्य धोरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. केजरीवाल यांचे विश्वासू मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी या धोरणातून मद्य वितरकांना लाभ मिळवून दिला व त्यात सरकारचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. लेफ्टनंट जनरल व्ही. के. सक्सेना यांनी दिलेल्या अहवालातही मंत्रिमंडळाच्या संमतीशिवाय मद्य धोरणाला मंजुरी दिल्याचे म्हटले आहे. सक्सेना यांना या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी केली. दि. १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी सीबीआयने मुख्य सचिवांच्या अहवालानुसार गुन्हा नोंदवला. मनीष सिसोदिया, तीन निवृत्त सरकारी अधिकारी व ९ बिझनेसमन आणि दोन कंपन्यांना आरोपी केले. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणावर वाद-विवाद वाढला व आप सरकारवर आरोपांच्या फैरी झडू लागल्यावर केजरीवाल सरकारनेच नवीन मद्य धोरण रद्द केल्याचे जाहीर केले. सीबीआयने केलेल्या तपासाची माहिती घेऊन ईडीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला.
दि. २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली. दि. ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संजय सिंह यांना अटक झाली. संजय सिंह हे आपचे राज्यसभा खासदार असून ईडीने त्यांच्या घरी १० तास छापा मारून चौकशी केली होती. याच प्रकरणात मनीष सिसोदिया जेलमध्ये आहेत.
आम आदमी पक्षात सर्वेसर्वा हे अरविंद केजरीवाल आहेत. नंबर दोन मनीष सिसोदिया, तर नंबर तीन संजय सिंह आहे. सिसोदिया गेल्या अडीचशे दिवसाहून अधिक काळ, तर संजय सिंह हे गेल्या तीस दिवसांपासून जेलमध्येच आहेत. सिसोदिया यांना न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. खासगी मद्य विक्रेत्यांचा लाभ व्हावा या हेतूने नवीन मद्य धोरण बनवले आहे, असे मत न्यायालयानेही जामीन नाकारताना आपल्या ४७ पानी निकालात व्यक्त केले आहे. मद्य वितरकांचे कमिशन ५ टक्केवरून १२ टक्के करण्यात आले इथेच मोठी मेख आहे. त्यातून त्यांना ३३८ कोटींचा लाभ झाला. गोवा विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने प्रचारासाठी निधी कसा गोळा केला, त्याचीही चौकशी चालू आहे. मद्य घोटाळा प्रकरणात एकूण १७० मोबाइल्सची तोडफोड करून ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कोरोनाचे कारण देऊन सिसोदिया यांनी मद्य ठेकेदारांची १४४ कोटी ३६ लाख रुपये टेंडर फी माफ केली व त्यातून मिळालेल्या कमिशनचा पंजाबच्या निवडणूक प्रचारात वापर केला, असाही आरोप केला जात आहे.
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या जयललिता यांच्याकडे उत्पन्नापेक्षा अधिक बेहिशेबी संपत्ती मिळाली म्हणून त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले, त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांची चौकशी तीन वर्षे चालू होती. आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे ईडीच्या रडारवर आहेत, त्यांना किती काळ कोण कसे वाचवणार? हा यक्षप्रश्न आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हेही ईडीच्या टार्गेटवर आहेत.
[email protected]
[email protected]