नवी दिल्ली : देशभरात आजवर अनेक शहरांची जिल्ह्यांची नाव बदलण्यात आली आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. पण आता केरळ राज्याचंच नाव बदलण्यात येणार आहे. यासाठी केरळच्या विधानसभेत दुसऱ्यांदा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
आता नाव बदलासाठी केंद्रीय गृहखात्याच्या मंजुरीची प्रतिक्षा आहे. (Kerala Name Change will be Keralam proposal sanction in Kerala Assembly awaiting decision of MHA)
केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी राज्याचं सध्याचं नाव बदलण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता. त्यांनी या प्रस्तावात म्हटलं की, संविधानाच्या आठव्या अनुसुचीनुसार केरळ राज्याचं नाव केरळम असं करण्यात यावं. मल्याळम भाषेत केरळला केरलम असं संबोधलं जातं. मल्याळी भाषिकांसाठी एकीकृत केरळ बनवण्याची मागणी स्वातंत्र्य संग्रामापासूनच होत होती. पण संविधानाच्या पहिल्या अनुसुचित आमच्या राज्याचं नाव केरळ असं लिहिलेलं आहे. त्यामुळं ही विधानसभा केंद्र शासनाला विनंती करते कीसंविधानाच्या कलम तीननुसार राज्याचं नाव बदलून केरळम करण्यात यावं.दरम्यान, केरळच्या विधानसभेत राज्याचं नाव बदलण्यासाठी हा दुसऱ्यांना प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात पहिल्यांदा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यानंतर तो केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडं पाठवण्यात आला होता. पण केंद्रानं यामध्ये काही तांत्रिक बदल सुचवले होते.मुख्यमंत्री विजयन यांनी विधानसभेत हे देखील सांगितलं की, पहिल्या प्रस्तावात काही बदलांची गरज होती. त्यामुळं या नव्या प्रस्तावाला सत्ताधारी एलडीएफ आणि विरोधीपक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफ आघाडीनं एकमतानं या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. युडीएफ आमदार एन. शम्सद्दीन यांनी या प्रस्तावत काही बदल सुचवले, जे बदल सरकारनं फेटाळून लावले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष ए. एन. शमसीर यांनी सर्वसंमतीनं नवा प्रस्ताव मंजूर झाला असल्याचं घोषित केलं.
