डीएड बीएड बेरोजगारांबाबतही करणार पाठपुरावा
सावंतवाडी । प्रतिनिधी : जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची अवस्था दुर्दैवी झाली आहे. इंग्लिश मीडियम शाळांच्या स्पर्धांमध्ये मराठी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. राज्याच्या निकषाचा परिणाम मुलांच्या शैक्षणिक दर्जावर होत असून शिक्षण खात्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. याबाबत आपण लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याजवळ तक्रार करणार असल्याचे माजी आमदार राजन तेली यांनी आज येथे सांगितले.
भाजपाच्या विधानसभा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, कळणे सरपंच अजित देसाई, आदी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०० माध्यमिक शाळा आहेत परंतु पटसंख्येचा विचार करता या शाळा यापुढे कशी टिकणार हा प्रश्न आहे. प्राथमिक शाळेचा विचार करता ८० शाळांना पटसंख्येमुळे मुख्याध्यापक पद मिळणार नाही तर २५० मुलांपेक्षा कमी मुले असल्यास पिटीचा शिक्षक मिळणार नाही तर पाचशेपेक्षा कमी मुले असल्यास चित्रकलेचा शिक्षक मिळणार नाही. एकूणच हे निकष राज्यस्तरावरील असल्याने यांचा फटका येथील मुलांना बसत आहे.
मुळात २००८ साली शिक्षकांची रिक्त पदे पुढे आली. त्यानंतर २०१२ मध्ये काही प्रमाणात ही रिक्त पदे भरण्यात आली. परंतु आजची स्थिती ही माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत दयनीय असून शासनाचा निकषाचा विचार करता मुलांच्या शैक्षणिक व बौद्धिक विकासावर याचा थेट परिणाम होत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री हे या जिल्ह्याचे असल्याने त्यांनी या ठिकाणी लक्ष देणे गरजेचे होते परंतु येथील विद्यार्थ्यांचा त्याच्या बाबतीत त्यांच्याकडून काहीच होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शाळांची ही परिस्थिती लक्षात घेता गोव्या राज्याच्या सीमेवरील मुले गोव्यातील शाळांमध्ये शिक्षणासाठी भरती होत आहेत, असे ते म्हणाले.
डीएड बीएड बेरोजगारांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्री या नात्याने खास बाब म्हणून काही निकष बदलणे गरजेचे होते. मात्र, राज्यात आज शिक्षण खात्यामध्ये अनागोंदी कारभार सुरू आहे वारंवार तक्रारी शिक्षणाच्या बाबतीत जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांवर तसेच शिक्षकांवर सुरू असलेल्या अन्याय आणि त्याला न्याय देण्याचे काम केसरकर करणार का हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे याबाबत आपण राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडेही या संदर्भात तक्रार करणार आहे.
एकीकडे शिक्षणाच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असतानाच दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारतीही धोकादायक स्थितीत आहेत.काही ठिकाणी निधी मंजूर असताना देखील आचारसंहितेचा फटका शाळा दुरुस्तीसाठी बसला असला तरी जिल्हा परिषदेवर असलेल्या प्रशासकाने शाळांच्या बाबतीत गांभीर्याने विचार न केल्याने आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे जे कोण दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे यासाठी आपण आवाज उठवणार आहे.
