पासपोर्ट प्रकरणात अटकेवरून न्यायालयात युक्तिवाद
दोन्ही बाजूंची जोरदार बाजू मांडल्यानंतर आदेश प्रलंबित
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी झाली. या प्रकरणात आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीशी संबंधित पासपोर्ट वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. खेरा यांनी अटक करणे आवश्यक नसल्याचा दावा करत न्यायालयाकडे दिलासा मागितला. तर राज्य सरकारने गंभीर आरोप करत त्यांच्या भूमिकेला विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी घेतली असून निर्णय राखून ठेवला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीशी संबंधित पासपोर्ट प्रकरण यामध्ये हा वाद उद्भवला आहे. सुनावणीदरम्यान खेरा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अटक करून अपमान करण्याची गरज नाही.
खेरा यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या विरोधातील आरोप हे खटल्याचा विषय आहेत आणि काही कलमे जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे अटक आवश्यक नसल्याचा त्यांनी युक्तिवाद केला. तसेच, आसाममध्ये दाखल प्रकरणात अटकपूर्व जामीन न मिळाल्यास या कायदेशीर तरतुदीचा उद्देशच संपुष्टात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. खेरा यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सांगितले की, या प्रकरणात कोठडीची चौकशी आवश्यक नाही आणि अटक करणे अनावश्यक आहे.
आसाम सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकेला विरोध करताना सांगितले की, खेरा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या पासपोर्टच्या बनावट प्रती सादर केल्या आहेत. त्यांनी अनेक नागरिकत्वाचे दावे खोटे असल्याचा आरोप करत खेरा फरार असल्याचे आणि व्हिडिओ प्रसारित करत असल्याचे नमूद केले.
हे प्रकरण रिनिकी भुयान शर्मा यांच्यावरील आरोपांमुळे निर्माण झाले असून गुवाहाटी गुन्हे शाखेत भारतीय न्याय संहितेनुसार तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल रोजी अटकपूर्व जामीन नाकारला होता, ज्याला खेरा यांनी आव्हान दिले आहे.
तत्पूर्वी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खेरा यांना सात दिवसांचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन दिला होता. मात्र, आसाम पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने या जामीनावर स्थगिती देण्यात आली आणि खेरा यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालय आता योग्य वेळी अंतिम आदेश देणार असून या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
