सिंधुदुर्ग जिल्हा अॅग्रो मार्केटियर्स असोसिएशन (सामा) चा इशारा
कणकवली : महाराष्ट्र सरकारचे कृषी सेवा केंद्रांबाबत काही प्रस्ताविक कायदे आहेत, त्याला कृषीसेवाचालकांचा विरोध आहे. हे कायदे अंमलात आणू नयेत, याबाबत वेळोवेळी सरकारला निवेदने दिली गेली. पण, त्याची दखल घेतली गेली नसल्याने कृषी सेवा केंद्र चालकांनी संपाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यातील 70 हजार कृषी सेवा केंद्रे गेली तीन दिवस बंद होती. यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलही 250 कृषी सेवा केंद्रांचा समावेश होता. आज संप मागे घेत असलो तरी सदरचे कायदे अंमलात आणले गेल्यास बेमुदत संप करू व तीव्र आंदोलनही करू, असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा अॅग्रो मार्केटियर्स असोसिएशन (सामा) याांयातर्फे देण्यात आला.
असोसिएशनच्या पदाधिकार्यांनी येथील हॉटेल सह्याद्री येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अध्यक्ष हेमंत सावंत, उपाध्यक्ष ऋषीकेश परब, सिााव पंकज दळी, सदस्य गोविंद हरमळकर उपस्थित होते.
हेमंत सावंत म्हणाले, शासनाचे काही प्रस्तावित कायदे आहेत. कृषी सेवा केंद्रांवर बियाणे, खते, औषध आदींमध्ये गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित कृषी सेवा चालकाला दोषी धरण्यात येईल व त्यच्यावर वाळूमाफीया वगैरेसाठी असलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे या कायद्यात म्हटले आहे. सदरच्या कायद्यात अटक होत असून जमीन मिळत नाही. मात्र, कृषीविक्रेता हा एखाद्या कंपनीने उत्पादित केलेला माल विकत असतो. कंपनीचा माल विक्रीसाठी आमच्याकडे येतो, त्याची कृषी विभागाकडून तपासणी झालेली असते. तरीही त्यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास कृषी सेवाचालकाला दोषी धरणे चुकीचे आहे.
सावंत पुढे म्हणाले, या प्रस्ताविक कायद्यांबाबत आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांना निवेदने दिली. केवळ तोंडी आश्वासने मिळाली. पण, लेखी आश्वासने देण्याबाबत सरकारने टाळटाळ केली, म्हणून आम्ही संपाचे पाऊल उचलले. वास्तविक कृषी सेवा केंद्रे म्हणजे शासन व शेतकरी यांमधील दुवा असून ही केंद्रे शेतकर्यांना आर्थिक सहाय्यही करतात. तरीही कृषी सेवा केंद्रांच्या विरोधात कायदे का आणले जातात? कारण, असे कायदे देशातील कुठल्याही राज्यात नाहीत. वास्तविक काही गैरप्रकार घडल्यास कृषी सेवा चालकाला आरोपी नव्हे तर साक्षीदार बनवायला हवे, असेही सावंत म्हणाले.
