बुद्धगया मुक्ती चळवळीसाठी १९४९ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रमुख मागणी
रत्नागिरी : बुद्धगया मुक्ती चळवळीसाठी १९४९ च्या कायद्यात सुधारणा आणि व्यवस्थापन समितीत बौद्धांचा समावेश करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी रत्नागिरी जिल्हा बौद्धजन महासंघ, मुंबई यांच्या वतीने आज बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी सभापती वि. ल. मोहिते, उपसभापती डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर, अध्यक्ष विठोबा पवार, सरचिटणीस चंद्रकांत तांबे, खजिनदार देवराज तांबे, अध्यक्ष (ग्रामीण) प्रीतम रुके, उपाध्यक्ष (ग्रामीण) सिद्धार्थ सावंत, सरचिटणीस (ग्रामीण) संदेश पवार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, बुद्धगया हे ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. हे केवळ भारतीय संस्कृती व बौद्ध धर्माचे प्रमुख केंद्र नाही तर जागतिक वारसा स्थळ म्हणूनही ओळखले जाते. हे स्थळ भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित राहावे यासाठी या पवित्र स्थळाचे संरक्षण, विकास आणि योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हा बुद्धगया मुक्ती चळवळीचा उद्देश आहे. १९४९ च्या कायद्यातील काही तरतुदी सध्याच्या गरजांसोबत सुसंगत नाहीत, त्यामुळे बुद्धगयाच्या योग्य संवर्धन आणि विकास कार्यात अडथळे येत आहेत असा दावा महासंघाने या निवेदनाद्वारे केला आहे.
बुद्धगया संवर्धन आणि संरक्षणासाठी महासंघाने विविध मागण्या या निवेदनाद्वारे शासनाकडे केल्या आहेत त्यानुसार प्रत्येक धार्मिक स्थळाचे व्यवस्थापन त्या धर्माच्या अनुयायांच्या हाती असावे, हा एक स्थिर सिद्धांत आहे. त्यामुळे बुद्धगया महाविहाराचे संपूर्ण प्रशासन बौद्ध समाजाच्या ताब्यात दिले जावे आणि व्यवस्थापन समितीतील सर्व प्रतिनिधी बौद्ध असावेत. यातूनच या पवित्र स्थळाची प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता सुनिश्चित होणार आहे. म्हणूनच १९४९ च्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी महत्वाची मागणी बुद्धगया मुक्ती चळवळीच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्हा बौध्दजन महासंघ, मुंबई यांनी केली आहे. त्याशिवाय प्रशासनातील कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी नवीत तरतुदी लागू कराव्यात. बुद्धगयाच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वाचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष तरतुदी लागू कराव्यात. बुद्धगयाच्या संवर्धन आणि विकासामध्ये स्थानिक बौद्ध समुदायाचा सक्रीय सहभाग सुनिश्चित करणाऱ्या आवश्यक तरतुदी समाविष्ट कराव्यात. बुद्धगयाच्या संवर्धन, सुधारणा आणि पुनर्स्थापनेसाठी सरकारने विशेष आर्थिक मदतीची आणि अनुदानाची तरतूद करावी अशा विविध मागण्याचा या निवेदनामध्ये समावेश आहे.
