सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आवारात ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बाउन्सर आणि आंदोलनकर्त्यांमधील मारामारी प्रकरणी, ओरोस येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्री. अवधूत देशिंगकर यांनी आठही संशयित आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सरकारी पक्ष आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
माजी आमदार वैभव नाईक आणि उबाठा गटाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या उपोषणानंतर ही घटना घडली होती. उपोषण संपल्यानंतर उपस्थित बाउन्सर आणि कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली होती. या प्रकरणात सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याचा आरोप ठेवून आठ जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १९४ (१) आणि १९४ (२) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपींमध्ये ऑल्वीन कुस्तान पिंटो, क्रिस्टोफर जेम्स क्रिस्टोफर, फयाज हसनअली मुजावर, कृपेश केशव राठोड, प्रथमेश मोहनराव सावंत, दत्तम सुरेश लोके, लक्ष्मण कृष्णा हन्नीकोड आणि अरुण हरी परब यांचा समावेश होता.
या खटल्यात सरकारी पक्षाने एकूण ६ साक्षीदार तपासले. मात्र, आरोपींचे वकील ॲड. परिमल नाईक आणि ॲड. सुनील लोट यांनी न्यायालयासमोर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत आढळलेल्या विसंगती, घटनेनंतर उशिरा दाखल करण्यात आलेला एफआयआर (FIR) आणि पोलीस साक्षीदारांव्यतिरिक्त इतर साक्षीदार असूनही त्यांना न तपासणे या त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
या सर्व त्रुटींमुळे सरकारी पक्षाला आरोपींवरील आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळे पुराव्यांच्या अभावामुळे न्यायालयाने सर्व आठ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतला.
हे प्रकरण त्यावेळी निविदा विषयावरून सुरू झाले होते आणि विविध वृत्तवाहिन्यांवर गाजले होते. या घटनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले होते.
