ग्राहक आयोगांच्या दयनीय अवस्थेवर गंभीर आरोप
पायाभूत सुविधा व मनुष्यबळाच्या अभावामुळे नागरिकांचे नुकसान
महाराष्ट्रातील ग्राहक संरक्षण यंत्रणा गंभीरपणे कमकुवत झाल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. राज्यभरातील ग्राहक आयोगांमध्ये अपुऱ्या सुविधा, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आणि प्रशासनातील उदासीनता यामुळे नागरिकांना न्याय मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पुण्यासह अनेक ठिकाणी आयोग एकाच इमारतीत चालवले जात असून मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. सरकारकडून जाहिरात खर्चाला प्राधान्य देत प्रत्यक्ष यंत्रणा बळकट करण्यात दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
पुणे : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात महाराष्ट्रातील ग्राहक संरक्षण व्यवस्था ढासळलेली असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. खराब पायाभूत सुविधा, तीव्र कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आणि एकाच आवारातून अनेक ग्राहक आयोगांचे कामकाज सुरू असल्यामुळे नागरिकांच्या न्यायहक्कांवर मर्यादा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, पुण्यातील तिन्ही ग्राहक आयोग पुरेशा कोर्टरूम, बसण्याची सोय किंवा मनुष्यबळ नसताना एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. राज्य आयोगाच्या फिरत्या खंडपीठाने शहराला भेट दिल्यानंतर ग्राहकांची सुनावणी नाकारली गेली आणि त्यामुळे जिल्हा ग्राहक आयोगाला एका आठवड्यासाठी कामकाज थांबवावे लागले, असा दावाही करण्यात आला आहे. “सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करूनही कोणताही बदल झाला नाही, म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहावे लागले,” असे ग्राहक संघटनेचे विजय सागर यांनी सांगितले.
संघटनेच्या मते, संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा व राज्य ग्राहक आयोगांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वैधानिक नोटीस पाठवण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू होऊन सात वर्षे उलटूनही योग्य पायाभूत सुविधा, ऑनलाइन व्यवस्था किंवा पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पत्रात मे 2025 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा संदर्भ देत, राज्याने प्रणाली बळकट करण्याऐवजी अडथळे निर्माण होऊ दिले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ग्राहक न्यायालयांच्या सुधारणांकडे दुर्लक्ष करताना सरकारने ग्राहक जागरूकता जाहिरातींसाठी 1.2 कोटी रुपयांहून अधिकच्या ई-निविदा काढल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
तसेच गेल्या तीन वर्षांत अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये विलंब व अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून वारंवार प्रतिकूल टिप्पणी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण परिषदा वेळेत स्थापन न होणे आणि अन्न आयोगाच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
सरकारवर ग्राहकविरोधी आणि बिल्डरधार्जिणा धोरण अवलंबल्याचा आरोप करत, MOFA रद्द केल्याने चुकीच्या बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. पत्रात सुधारात्मक पावले उचलणे, ग्राहक संरक्षण मंत्र्यांना हटवणे, जाहिरात खर्चावर मर्यादा आणणे आणि ग्राहक आयोग बळकट करण्यासाठी निधी वळवणे यांसारख्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
