जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निदर्शने
शेतकऱ्यांचे तात्काळ आंदोलन आणि मागण्या
कोल्हापूर, सांगली, लातूर, परभणी आणि बीडसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित 800 किमी शक्तीपीठ द्रुतगती मार्ग विरोधात सोमवारी आपले आंदोलन तीव्र केले. मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांसह 12 जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा त्यांच्या तक्रारीत समोर आला. परभणीच्या दोन गावांमध्ये भू-सर्वेक्षणाच्या दरम्यान महिला आंदोलकांवर पोलिसांचा हिंसक हल्ला झाला, काही महिला पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आणि या घटनेमुळे तणाव वाढला आहे.
परभणीमध्ये शिवसेना (UBT) खासदार संजय जाधव यांनी निदर्शनाचे नेतृत्व केले आणि पोलिसांच्या “निजामाच्या रझाकारांसारखे” वागण्याचा आरोप केला. सांगलीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना चे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी प्रकल्पाच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केला. “नाशिक ते अक्कलकोट सहा पदरी महामार्ग प्रति किमी 51 कोटी रुपये लागत असताना शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग प्रति किमी 124 कोटी रुपये का? हा फक्त लोकांची लूट करण्याचा प्रयत्न आहे,” त्यांनी सांगितले.
कोल्हापुरात शिवसेना (UBT) नेते संजय देवणे डावे, गिरीश फोंडे, उदय नारकर आणि सम्राट मोरे यांच्यासह प्रभावित गावातील शेतकऱ्यांसोबत सहभागी झाले. शेतकऱ्यांनी संरेखन बदललेल्या मार्गावर विरोध सुरू ठेवला आणि स्थानिक आमदारांनी मौन तोडण्याची मागणी केली, अन्यथा त्यांना “गुन्ह्याचे भागीदार” मानले जाईल असा इशारा दिला. देवणे म्हणाले, “जर सरकार जबरदस्तीने जमीन संपादित केली, तर शेतकरी जीव गमावूनही विरोध करतील. नवीन एक्स्प्रेस वेची गरज नाही आणि करदात्यांनाच बोजा पडेल.”
परभणीत जमिनीचे सर्वेक्षण तात्पुरते थांबवण्याचे आश्वासन देऊनही, शिवसेना (UBT), काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याने शेतकऱ्यांनी शिंगणापूर टी-पॉइंटवर दोन तासांहून अधिक काळ रास्ता रोको आंदोलन केले. सालापूरचे सरपंच आणि एक्स्प्रेस वे विरोधात कृती समिती चे सदस्य सतीश घाटगे म्हणाले, “सर्वेक्षण थांबवण्याचा कोणताही लेखी आदेश आमच्याकडे नाही. आम्ही दबावापुढे झुकणार नाही.” सीमा बागल यांना चक्कर आल्याच्या तक्रारीनंतर रुग्णालयात दाखल केले गेले.
नांदेडमध्येही शेतकरी गटांनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी निवेदन दिले. सतीश कुलकर्णी म्हणाले, “20 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यासारखे अत्याचार आम्ही सहन करणार नाही. आमचे आंदोलन लोकशाही मार्गाने तीव्र होईल.” शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद आहे की विद्यमान यात्रेकरू मार्ग आधीच अपग्रेड केले गेले आहेत आणि नवीन महामार्गाची गरज नाही.
