प्रलंबित तक्रारींमध्ये घट; सुनावणी प्रक्रियेला गती
थकबाकी वसुलीत अजूनही आव्हान; विशेष मोहीम जाहीर
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीने गेल्या वर्षभरात 6,945 तक्रारींचा निपटारा करत आपली कार्यक्षमता वाढवली आहे. प्रलंबित तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी सुनावणीचा वेगही वाढवण्यात आला आहे. मागील दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात जुन्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात यश आले आहे. मात्र, थकबाकी वसुलीची गती अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने विशेष वसुली मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
पुणे : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी (MahaRERA) ने घरखरेदीदारांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यात मोठी प्रगती करत गेल्या वर्षभरात 6,945 तक्रारी निकाली काढल्या असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य विधानसभेत प्रलंबित तक्रारी आणि थकबाकी वसुलीतील संथ गती यावर चर्चा झाल्यानंतर ही माहिती समोर आली.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महारेराच्या सात वर्षांच्या इतिहासात तक्रार निपटाऱ्याचा वेग लक्षणीय वाढला आहे. गेल्या 24 महिन्यांत सुनावणी प्रक्रिया जलद करण्यात आली असून सुमारे 6,000 प्रकरणे प्रलंबित असतानाही बहुतेक तक्रारींवर सुनावणी सुरू आहे. अलीकडे दाखल झालेल्या प्रकरणांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्व प्रकरणे हाताळली जात आहेत.
कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांनी वसुली प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचे आणि थकबाकीदार विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जुन्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन त्यांचा निपटारा केला जात आहे.
आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये 4,775 तक्रारी निकाली काढल्या गेल्या होत्या, तर 2025 मध्ये ही संख्या वाढून 6,945 झाली. मे 2017 पासून आतापर्यंत 23,854 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 14,902 तक्रारी पहिल्या सात वर्षांत निकाली काढण्यात आल्या. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांतच 13,003 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, जी नवीन दाखल झालेल्या 10,235 प्रकरणांपेक्षा अधिक आहेत.
घरखरेदीदार प्रामुख्याने उशीर झालेला ताबा, निकृष्ट बांधकाम आणि वचन दिलेल्या सुविधांचा अभाव यासंदर्भात तक्रारी करतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घर खरेदी ही आयुष्यभराची गुंतवणूक असल्याने त्यांचे हित जपणे ही प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे.
महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक, तसेच सदस्य महेश पाठक आणि रवींद्र देशपांडे यांनी सुनावणीची वारंवारता वाढवून दीर्घकालीन प्रकरणे सोडवण्यासाठी विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
तथापि, थकबाकी वसुली अजूनही मोठे आव्हान ठरत असून फक्त 34% रक्कमच वसूल झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारने विशेष वसुली मोहीम जाहीर केली आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनीही कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करून ऑडिटची मागणी केली होती.
मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, वाहतूक आणि महसूल विभागांकडून माहिती घेऊन आवश्यक असल्यास आयकर विभागाची मदत घेतली जाईल आणि थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवर कारवाई केली जाईल.
याशिवाय, प्रकल्प नोंदणी प्रक्रियेतही कडक छाननी सुरू करण्यात आली असून कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींची तपासणी करूनच मंजुरी दिली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत आणि वाद टाळावेत हा दीर्घकालीन उद्देश आहे.
संभाव्य खरेदीदारांनी कोणत्याही व्यवहारापूर्वी सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासावीत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
