१७ लाख कर्मचाऱ्यांचा सहभाग अपेक्षित, परिचारिका सेवांवर मोठा परिणाम
जुनी पेन्शन, भरती आणि पदोन्नतीसाठी आंदोलन तीव्र
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात लाखो कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता असून आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे. परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलन करूनही तोडगा न निघाल्याने हा निर्णय घेतला आहे. रुग्णालयातील नियमित सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने अद्याप ठोस भूमिका न घेतल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ (MSGEC) यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला असून, १७ लाख कर्मचारी आणि २४,००० परिचारिका या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. हा संप शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये आणि ग्रामीण रुग्णालयांवर मोठा परिणाम करू शकतो.
महासंघाच्या मुख्य मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करणे, नर्सिंगच्या रिक्त पदांची भरती, शिक्षकांना पदोन्नती आणि सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या सरचिटणीस सुमित्रा तोटे यांनी वेतनश्रेणी सुधारणा, केंद्राप्रमाणे भत्ते, तसेच भरती आणि पदोन्नती याबाबत मागण्या केल्या आहेत.
पुणे विभागाच्या अध्यक्षा प्रज्ञा गायकवाड यांनी सांगितले की, परिचारिका केवळ आपत्कालीन सेवांसाठीच उपलब्ध राहतील. त्यामुळे नियमित शस्त्रक्रिया, ओपीडी सेवा आणि आपत्कालीन नसलेले प्रवेश बंद राहतील. नर्सिंग विद्यार्थी आणि खाजगी परिचारिका मदतीसाठी पुढे येतील, मात्र ससून रुग्णालयातील वाढता रुग्णभार सांभाळण्यासाठी ते अपुरे ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संघटनेने डीन कार्यालयाला संपाबाबत पत्र दिले असून, आरोग्य सेवा कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली आहे. राज्यातील ४२ वैद्यकीय महाविद्यालये आणि तितकीच सरकारी रुग्णालये असून, सध्या १२,००० + १२,००० म्हणजेच ५०% परिचारिका पदे रिक्त असल्याचेही समोर आले आहे.
गेल्या वर्षभरात महासंघाने विविध आंदोलन केले होते, ज्यामध्ये वॉकआऊट, शाळा बंद, साखळी उपोषण आणि धरणे यांचा समावेश होता. ११ डिसेंबरच्या आंदोलनानंतर सरकारने चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस भेट किंवा निर्णय झालेला नाही.
महासंघाने मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, १ मार्च २०२४ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. या पार्श्वभूमीवर संपामुळे सरकारी सेवा, विशेषतः रुग्णालये आणि शाळा विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
