विद्यार्थ्यांचे अर्ज सादर; प्रशासनाकडून चौकशीचे आश्वासन

DHE आदेशानंतर परताव्याची मागणी अधिक तीव्र

पुण्यातील आयएलएस विधी महाविद्यालयात कथित जादा शुल्क वसुलीविरोधात विद्यार्थ्यांचा आंदोलनात्मक पवित्रा कायम आहे. सलग तिसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी अनधिकृत शुल्क परत मिळावे यासाठी अर्ज सादर केले. काही अर्ज स्वीकारले गेले, तर काहींना प्रशासनाने नकार दिल्याची तक्रार आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने आधीच एका प्रकरणात फी परत करण्याचे आदेश दिल्याने प्रकरण गंभीर झाले आहे. विद्यापीठ आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पुणे : कथित जादा शुल्क वसुलीच्या निषेधार्थ आयएलएस विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सलग तिसऱ्या दिवशी आपला आवाज उठवत अनधिकृत शुल्क परताव्यासाठी अर्ज सादर केले. विद्यार्थ्यांच्या मते, दिवसभरात 15 हून अधिक अर्ज यशस्वीरित्या महाविद्यालय प्रशासनाकडे जमा करण्यात आले. दरम्यान, विद्यापीठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांचे समन्वयक असलेले माजी विद्यार्थी कृष्णा साठे यांनी सांगितले की, अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधत कायदेशीर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी असा आरोप केला की, कार्यालयाने सर्व अर्ज स्वीकारले नाहीत आणि त्यांना नंतर येण्यास सांगण्यात आले. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, काही विद्यार्थ्यांनी तांत्रिक अडचणींकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, कॉलेज पोर्टलवर लॉगिन करण्यात अडचणी येत असून फी पावत्या मिळत नाहीत. त्यामुळे नेमकी किती रक्कम कोणत्या शीर्षकाखाली भरली हे समजणे कठीण जात आहे. ही समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 13 एप्रिल 2026 च्या आदेशानुसार, एका प्रकरणात 1.04 लाख रुपये 6% व्याजासह परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. चौकशीत फी बेकायदेशीर आणि अपारदर्शक पद्धतीने वसूल केल्याचे निष्पन्न झाले होते. तसेच इतर विद्यार्थ्यांनाही अशाच प्रकारचा फटका बसला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालय यांनी या प्रकरणाला गंभीर मानले असून तातडीने कारवाईचे संकेत दिले आहेत. विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे विश्वासार्ह वाटत असून त्यावर योग्य ती पावले उचलली जातील.

दरम्यान, DHE ने महाविद्यालय आणि विद्यापीठाला तातडीने समस्येचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आधीच एका प्रकरणात अनियमितता सिद्ध झाल्यामुळे इतर तक्रारींचीही सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रश्न एक-दोन विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित नसून अनेकांनी वर्षानुवर्षे फी भरली आहे. त्यामुळे पूर्ण पारदर्शकता आणि न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

L