पुणे : पिंपरी चिंचवड महापालिका (PCMC) आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेले सर्व चालू व पूर्ण प्रकल्प 31 मार्चपर्यंत थेट महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयानंतर स्मार्ट सिटी मिशन कार्यालयाचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असून, सर्व प्रकल्पांची अंमलबजावणी व देखभाल संबंधित पालक विभागांकडे सोपवली जाणार आहे.
एका वरिष्ठ PCMC अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय लागू झाल्यानंतर स्मार्ट सिटी मिशन कार्यालयाकडे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही.
“महापालिका या प्रकल्पांची मालकी घेईल आणि ते पूर्ण क्षमतेने व प्रभावीपणे चालतील याची खात्री करेल,” असे हर्डीकर यांनी सांगितले.
तीन सदस्यीय समिती
स्मार्ट सिटी मिशन कार्यालयाद्वारे राबविण्यात आलेल्या सर्व प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी आणि नागरी संस्थेकडे सुरळीत हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी
- 2017 मध्ये पिंपरी-चिंचवडची Smart City Mission अंतर्गत निवड
- एकूण प्रकल्प खर्च : सुमारे ₹980 कोटी
- केंद्र सरकार : ₹490 कोटी
- राज्य सरकार : ₹245 कोटी
- उर्वरित खर्च : PCMC
या उपक्रमांतर्गत पाच प्रमुख बहुविभागीय प्रकल्प राबविण्यात आले. मात्र, काही प्रकल्प अपूर्ण, अकार्यक्षम किंवा कार्यान्वित अडचणींमुळे वादग्रस्त ठरले.
सीसीटीव्ही प्रकल्पावर टीका
‘सिटी सर्व्हिलन्स इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक कॅमेरे कार्यान्वित नसल्याने प्रकल्पावर तीव्र टीका झाली होती. निधी वापरूनही देखभाल व ऑपरेशनसाठी सध्या महापालिकेला अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचारी व्यवस्थापन
- स्मार्ट सिटी मिशन कार्यालयात कार्यरत नागरी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवले जाईल
- कंत्राटी कर्मचारी करार संपेपर्यंत कार्यरत राहतील; त्यानंतर गरज नसल्यास सेवा समाप्त केली जाईल
हा निर्णय प्रकल्पांची जबाबदारी निश्चित करणे, कार्यक्षमता वाढवणे आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे या उद्देशाने घेण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
