भूसंपादनासाठी रोख मोबदल्याला राज्य सरकारची मंजुरी
आठ वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता
कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी रोख मोबदल्याला मंजुरी दिल्याने मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या प्रकल्पामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून वाहतुकीचा त्रास सहन करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुणे महापालिकेने 2018 मध्ये सुरू केलेला हा प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडला होता. आता प्रशासनाने निधी जमा करून प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे संकेत दिले आहेत.
पुणे : 3.5 किमी लांबीच्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरण प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भूसंपादनासाठी रोख मोबदल्याला मंजुरी मिळाल्याने आठ वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेने 2018 मध्ये हा प्रकल्प हाती घेतला, मात्र जमीनमालकांनी TDR आणि क्रेडिट नोट्स नाकारून रोख भरपाईची मागणी केली होती. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया दीर्घकाळ प्रलंबित राहिली. यावर तोडगा काढण्यासाठी PMCने राज्य सरकारशी चर्चा केली होती.
महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सांगितले की, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रोख मोबदल्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे उर्वरित जमिनी ताब्यात घेऊन कामाला वेग मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकल्पांतर्गत सध्याचा 18 ते 24 मीटर रुंद असलेला रस्ता 50 मीटरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. वाहतुकीची वाढती गर्दी लक्षात घेता हा रस्ता अपुरा ठरत आहे आणि नागरिकांना दररोज कोंडी व विलंबाचा सामना करावा लागत आहे.
भूसंपादन हा प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही जमीनमालकांनी स्वेच्छेने जमीन दिली असली तरी अनेकांनी विरोध कायम ठेवला होता.
आता PMCने नुकसानभरपाईसाठी 256 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केले असून एक महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मात्र पावसाळ्यापूर्वी काम सुरू होईल का याबाबत नागरिकांमध्ये साशंकता आहे. नियमित प्रवासी अजय जोशी यांनी सांगितले की, भूसंपादन प्रक्रिया वेळखाऊ असून पावसाळ्यात वाहतूक कोंडी वाढू शकते. प्रशासनाने विशेष उपाययोजना करावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सातारा आणि सासवड-सोलापूर महामार्गांदरम्यानची कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि वाहतुकीचा प्रवाह अधिक वेगवान व सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
