तहसीलदारांना निवेदन ; अशैक्षणिक कामांबाबत नाराजी
कणकवली ( मयुर ठाकूर ) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी – शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाचं दुर्लक्ष होत असल्याने मंगळवारी शिक्षक दिनी प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने सामूहिक रजा आंदोलन छेडण्यात आले. शासनाकडून लादल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक कामांबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शिक्षकांना शिकवू द्या व विद्यार्थ्यांना शिकू द्या या प्रमुख मागणीसह, जुनी पेन्शन योजना सुरू करा व अन्य मागण्यासाठी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले, अशी माहिती महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समिती कणकवली तालुका अध्यक्ष टोनी म्हापसेकर यांनी केले.
‘विद्यार्थ्यांना शिकू द्या अन् शिक्षकांना शिकवू द्या’ अशी हाक देत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कणकवली तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांनी जागतिक शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून मंगळवारी तहसीलदार कार्यालयासमोर सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कणकवलीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत दळवी, उपाध्यक्ष धीरज हुंबे, राजेंद्र कडुलकर, सहसचिव संतोष कांबळे, प्रसिद्ध प्रमुख प्रवीण कुबल, तालुका संघटक दिनेश सुद्रिक, जगन्नाथ घाडीगावकर, जिल्हा महिला आघाडी अध्यक्षा निकिता ठाकूर, तालुका महिला आघाडी अध्यक्षा नेहा मोरे, सचिव विनिता शिरसाठ, कवयित्री सरिता पवार, दिनेश जंगले, हेमंत राणे, संदीप गोसावी, शिवाजी मडव, सुनील गावकर, श्रीकृष्ण कांबळी यांच्यासह कणकवली तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षक, शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनाची सुरुवात डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण अर्पण करू शकत दीपक प्रज्वलन करून करण्यात आली. यावेळी अनेक शिक्षकांनी शासनाविरुद्ध नाराजी व्यक्त करत आपले मत मांडले. त्यानंतर दुपारी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांना निवेदन देत आंदोलनाचे सांगता करण्यात आली. तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक न्यायसंगत मागण्या प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. शासनाच्या वित्त, शालेय शिक्षण, ग्राम विकास, नगर विकास विभागाकडून इतर शासकीय कर्मचारी व खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शिक्षकांना दुय्यम दर्जाची, सापत्नभावाची वागणूक देण्यात येत असल्याचे अनेक बाबतीत प्रकर्षाने दिसून येत आहे. सातत्याने भेटी, निवेदने, विनंती करूनही कोणत्याच मागणीची दखल घेतली जात नाही आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना दैनंदिन अध्यापनाच्या कामापासून दूर ठेवणाऱ्या नानाविध उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे निर्माण होत आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांना सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्याप मिळाली नाही. ही थकबाकी त्वरीत द्यावी, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्यात, सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक ताबोडतोब थांबवावी, घरभाडे भत्त्याचा प्रश्न सोडवावा, आंतरजिल्हा आणि जिल्हांतर्गत बदलीचे जून २०२३ चे धोरण मागे घ्यावे, वरिष्ठ निवड श्रेणीऐवजी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, वस्तीशाळा आणि अप्रशिक्षित शिक्षकांना नियुक्ती तारखेपासून सर्व सेवाविषयक लाभ मिळावेत, शाळेतील ऑनलाइन कामासाठी उपकरणांसह इंटरनेटसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करावी, निवडणूक कामांसह अन्य सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना लावू नयेत, शाळा एकत्रिकरण धोरण बंद करावे यासह अन्य मागणे निवेदनातून शिक्षकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
