अधिवक्ता परिषद, बार असोसिएशनतर्फे पुढाकार
या निवेदनात म्हटले आहे की, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यातील टेनन्सी व आरटीएस अपिले मुंबई येथील जुने सचिवालय फोर्ड येथे कार्यान्वित असलेल्या महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, कोकण कमिशनर यांच्या कोर्टात दाखल करावी लागतात. दोन जिल्ह्यातील प्रलंबित अपिले, नवीन दाखल होणारी प्रकरणे यांची संख्या प्रचंड आहे. मात्र अपिले मुंबई येथे जाऊन दाखल करावी लागत असल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील पक्षकारांना कोर्टात अपील दाखल करणे, अपिलाच्या सुनावणीस कोर्टात हजर राहणे अत्यंत खर्चीक, वेळखाऊ व न परवडणारी बाब आहे. अशा स्थितीत अनेक पक्षकारांना वरिष्ठ कोर्टात अपील करुन न्याय मागणे अशक्य होत आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांकरिता रत्नागिरी येथे महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (M. R. T.) आणि कोकण कमिशनर कोकण विभाग यांचे दरमहा ठराविक ४-५ दिवसांचा कॅम्प घेतल्यास रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील पक्षकारांना रत्नागिरी येथेच वरिष्ठ कोर्टामध्ये अपिले दाखल करुन न्याय मागणे व मिळणे सोयीचे होईल. रत्नागिरी जिल्ह्यासह सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा या सहा जिल्ह्याकरिता कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्यासाठी अनेक वर्षाची मागणी प्रलंबित आहे. कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करावी.
रत्नागिरी येथील सहकार न्यायालय यांचा दरमहा तीन दिवसांचा कॅम्प आयोजित केला जातो. मात्र कायमस्वरुपी कोणतीही जागा सध्या उपलब्ध नाही. तरी सहकार न्यायालय सुरू ठेवण्याकरिता कायमस्वरूपी जागा न्यायालयाच्या आवारातील इमारतींमध्ये उपलब्ध व्हावी, यासाठी उपाययोजना करावी. सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांचे कार्यालय हिंदु कॉलनीमध्ये खासगी इमारतीमध्ये कार्यरत आहे. हे कार्यालय कुवारबाव येथे स्थलांतरीत करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मात्र तेथे जाणे- येणे पक्षकार व वकिलांना अडचणीचे व त्रासदायक होणारे आहे. त्यामुळे हे कार्यालय जिल्हाधिकारी/न्यायालयातील इमारतींमध्ये जागा उपलब्ध करून द्यावी.
जमिन प्राधिकरणाचा कॅंप मुंबईत घ्यावा
जिल्ह्यातील जमिनींचे अनेक शासकिय कामांकरिता भूसंपादन करण्यात येत आहे. या भूसंपादन झालेल्या जमिनमालकांना वाढीव नुकसानभरपाई करिता औरंगाबाद येथील प्राधिकरणासमोर जाऊन अर्ज करणे व सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे अत्यंत अडचणीचे व खर्चिक स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे प्राधिकरण मुंबई येथे कॅम्प स्वरूपात सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात सुधारणा हवी
दुय्यम निबंधक यांचे कार्यालय सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात आहे. मात्र या कार्यालयाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. कार्यालयातील रेकॉर्ड ठेवण्याकरिता योग्य जागा उपलब्ध नाही. कार्यालयामध्ये आवश्यक ती फी भरल्यानंतर आवश्यक कालावधीचा शोध व रेकॉर्ड उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र त्याप्रमाणे शोध व रेकॉर्ड उपलब्ध करुन दिले जात नाही. त्याबाबत संबंधीत अधिका-यांना समज द्यावी. कार्यालयामध्ये पक्षकारांना बसण्यास आवश्यक सुविधा नाही. त्यामुळे या कार्यालयाकरिता पुरेशी व योग्य जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
किमान ५ वर्षांचा अनुभव असावा
न्यायिक अधिकारी यांची नियुक्ती करताना त्यांना किमान ५ वर्षे वकिली व्यवसायाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. महसूल अधिकाऱ्यांसमोर कामकाज चालविताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. महसूल विभागातील न्यायीक कामकाज चालविण्यासाठी पूर्ण वेळ, कायद्याचे शिक्षण पूर्ण झालेले व न्यायाधाश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
