ऑफलाइन २०६५४ व ऑनलाईन ३२३३ अर्ज दाखल.
एकही महिला पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही.
जिल्हाधिकारी किशोर तावडे
सिंधुनगरी : बाळ खडपकर
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चांगले नियोजन केले आहे. या जिल्ह्यात अंदाजे २,०६,३५८ कुटुंबे असून यातील आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणापैकी ६१,४८४ कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र ठरतील. या कुटुंबातील सर्व विवाहित महिला, एक अविवाहित महिला विधवा घटस्फोटीत परितक्त्या निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. नारीशक्ती दूत या मोबाईल ॲप वर घरी बसून अर्ज भरता येणार आहे. आतापर्यंत ३२३३ महिला लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज दाखल झाले आहेत तर २०६५४ अर्ज ऑफलाइन दाखल झाले आहेत. व ही योजना कायम सुरू राहणार असल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची विस्तृत माहिती जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी तुषार मठपती, महिला व बाल विकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ, बालविकास प्रकल्प संचालक तुषार भोसले, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत कुडाळ नगरपंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद नातू यावेळी उपस्थित होते.
या योजनेचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने वेब पोर्टलवर मोबाईल ॲप द्वारे किंवा सेतू सुविधा केंद्रावर भरण्यात येणार आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायत व नगरपंचायत ठिकाणी एक केंद्र स्थापन करून त्या ठिकाणीही ही सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. अंगणवाडी सेविका लाभार्थ्याच्या घरात जाऊन प्रत्येक लाभार्थी महिलेची कागदपत्रे व अर्ज गोळा करून सादर करणार आहेत. एकही पात्र महिला लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून दक्षता घेतली जाणार आहे असेही यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले. ऑनलाइन व ऑफलाइन या दोन्ही पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याचे काम सुरू झाले आहे.
पात्रता व अपात्रता याचे निकष स्पष्ट असून आवश्यक कागदपत्रे जाहीर करण्यात आली आहेत. नारीशक्ती दूत या मोबाईल ॲप वर महिला लाभार्थी आपले ऑनलाईन अर्ज सादर करू शकतात. त्याशिवाय ऑनलाईन पोर्टलवर हे अर्ज सादर करण्याची सोय आहे. त्याशिवाय अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात, ग्रामपंचायत कार्यालयात वाढ व सेतू सुविधा कार्यालयात अर्ज भरून देण्याची सुविधा आहे. व ही सर्व सुविधा विना शुल्क आहे असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
योजनेचे स्वरुप
प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या सक्षम बँक खात्यात DBT द्वारे दरमहा रु.१५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल.
योजनेचे लाभार्थी
महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ या वर्ष वयोगटातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
पात्रता
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला. ३. किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्षपूर्ण होईपर्यंत. लाभार्थ्यांचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे आवश्यक.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
आवश्यक कागदपत्रे
१. आधार कार्ड (अर्जामध्ये आधारकार्ड वरील नाव नमुद करावे)
२. अधिवास प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला (अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर महिलेचे १५ वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड / मतदार ओळखपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला
३. महिलेचा जन्म परराज्यातील असल्यास पतीचा जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / अधिवास प्रमाणपत्र.
४. उत्पन्न प्रमाणपत्र (रु. २.५० लाखापर्यंत) / पिवळे/केशरी रेशनकार्ड
५. अर्जदाराचे हमीपत्र
६. बँक पासबुक (आधार लिंक असलेले)
७. अर्जदाराचा फोटो (स्वतः लाभार्थी महिला उपस्थित असणे आवश्यक)
अपात्रता
१. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
२. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
३. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम
कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु. २.५० लाखा पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
४. सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारा दरमहा रु. १५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल.
५. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
६. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरशन/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
७. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहून (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
