उच्च न्यायालयात प्रलंबित तडजोडीस पात्र प्रकरणासाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन
रत्नागिरी : जलद तडजोड आणि विवादांचे निराकरण, विवादांचे किफायतशीर निराकरण, अंतिम आणि कार्यान्वीत निर्णय, प्रकरणात लागलेली कोर्ट फीचा परतावा, तसेय अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय परिसर येथे किंवा कार्यालयाच्या ८५९१९०३६०८ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने कळविले आहे.
जिल्हयातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत अशी प्रकरणे आपसी समन्वयातून तडजोडीने निकाली काढण्याकरीता उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दिनांक ३० नोव्हेंबर व १ डिसेंबर रोजी विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या विशेष लोक अदालतीत मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणे दाखल करण्याकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरीचे अध्यक्ष मा. सुनिल श्री. गोसावी आणि सचिव मा. माणिकराव रा. सातव यांनी केले आहे.
न्यायालयातील तडजोडपात्र प्रलंबित प्रकरणे आपसी सामंजस्यातून तडजोडीद्वारे निकाली काढण्याकरीता लोकअदालत हे प्रभावी माध्यम म्हणून समोर आलेले आहे. लोकअदालतीच्या माध्यमातून अनेक पक्षकारांनी आपली प्रकरणे तडजोडीद्वारे निकाली काढलेली आहेत. लोकअदालतीमध्ये तडजोडीद्वारे निकाली निघालेल्या प्रकरणांमुळे प्रलंबित प्रकरणातील पक्षकार यांच्यासोबतच शासन आणि समाज या दोन्ही घटकांना मोठा लाभ प्राप्त झाला आहे. तसेच लोकअदालतीमुळे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यामध्ये मोठया प्रमाणात यश प्राप्त झाले आहे. लोकअदालतीचे हे यश लक्षात घेता आणि लोकअदालतीद्वारे पक्षकारांना जलद गतीने मिळणारा दिलासा लक्षात घेता मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच खंडपीठ नागपूर व आैरंगाबाद यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेली तडजोडपात्र प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्याकरीता विशेष लोकअदालतीचे आयोजन दिनांक ३० नोव्हेंबर व १ डिसेंबर २०२४ रोजी केलेले आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच खंडपीठ नागपूर व आैरंगाबाद हे त्यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासंदर्भात पहिल्यांदाच हा असा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
जिल्हयातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांच्याकरीता आपली प्रकरणे आपसी समन्वयातून तडजोडीद्वारे निकाली काढण्याकरीता ही एक सुवर्णसंधी मा. उच्च न्यायालयाने उपलब्ध करुन दिलेली आहे. तरी त्यामुळे पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा व आपली प्रकरणे सामंजस्याने सोडवावी.
