रत्नागिरी: दि.12 जून हा दिवस जागतिक बालकामगार विरोधी दिन म्हणून पाळण्यात येतो. बालमजजुरी ही अनिष्ट प्रथा संपवून बालकामगार मुक्त महाराष्ट्र करणे, हा शासनाचा निर्धार आहे. जागतिक बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त बालमजुरांचे शोषण थांबविण्याच्या दृष्टीकोनातून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत योग्य तो संदेश पोहोचेल आणि सर्वांचा सक्रिय सहभाग लाभावा, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त संदेश आयरे यांनी केले आहे.
बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत सर्वच व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये
१४ वर्षांखालील बालकास काम करावयास प्रतिबंध आहे. त्यामध्ये हॉटेल, धाबे, बांधकाम, फॅक्टरी आदी व्यवसायांचा समावेश असून, घरकामासाठी बालमजूर ठेवण्यास बंदी आहे. जर कोणी बालमजूर ठेवल्याचे आढळल्यास 20 हजार रुपये दंड आणि 1 वर्षाची कैद या जबर शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे.
तसेच १४ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन बालकास धोकादायक व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. फौजदारी गुन्ह्यासाठी ६ महिने २ वर्षापर्यंत वाढवता येईल इतक्या तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा किमान 20 हजार रुपये व कमाल 50 हजार रुपये इतका दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा मालकास होऊ शकतात.
जिल्ह्यातील बालकामगारांचा शोध घेवून कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध खात्याचे अधिकारी समाविष्ट असलेले कृतीदल स्थापन केलेले आहे. कृतीदलाच्या सातत्याने धाडी आयोजित करण्यात येतात. सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयातील निरीक्षण यंत्रणेकडून सातत्याने सर्वेक्षण व निरीक्षण करण्यात येतात. आढळून आलेल्या बालकामगारांचे शैक्षणिक व त्यांच्या पालकांचे आर्थिक पुनर्वसन करण्यासाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. बालकमगारास आर्थिक, कौटुंबिक व सामाजिक कारणांमुळे कोवळ्या वयातच अर्थार्जनाची कास धरावी लागते या प्रश्नाकडे केवळ कायद्याखाली तरतुदी आणि त्याअंतर्गत असलेल्या उपाययोजनां पुरते मर्यादित दृष्टीने न पाहता बालमजुरी या प्रश्नाच्या निर्मूलनासाठी समाजाची मानसिकता आणि त्या समस्येकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात बदल होणे आवश्यक आहे.
