मात्र मुदतवाढ दिल्याने कारवाई टळली
रत्नािगरी l वार्ताहर :न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज जप्तीची कारवाई होता होता टळली, याचीच चर्चा आता सर्वत्र होवू लागली आहे़ महसूलचा सुशासन सप्ताह सुरू असताना न्यायालयाचे बेलीफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्याने या चर्चेला एकच उधाण आले. राजापूर तालुक्यातील वाळवड येथील लघु पाटबंधारे धरण प्रकल्पातील भूसंपादन झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना गेले १७ वर्षे त्यांचा मोबदला न मिळाल्याने न्यायालयाने हे जप्तीचे आदेश दिले होते़ परंतु शेतकरी उपस्थित नसल्याने मुदतवाढ मिळाली व ही कारवाई टळली. असे असले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रक्कम वसुलीसाठी मालमत्ता जप्त करण्याची टांगती तलवार राहणार आहे. या बाधित शेतकऱ्यांची बाजू अॅड. महेंद्र मांडवकर यांनी ठामपणे लावून धरली आहे.
मौजे वाळवड, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी येथील भूसंपादन कायदा १८९४ च्या कलम ११ प्रमाणे वाळवड-मूर लघु पाटबंधारे योजना धरणस्थळ, बुडीत क्षेत्र व सांडव्यासाठी एल.ए.क्यू./ एस.आर. १२७९ प्रमाणे दि. २९/१०/२००७ रोजी तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी यांनी निवाडा जाहीर केला. या निवाड्यानुसार खरीप जमिनीचा दर हा प्रति एक आर प्रमाणे रुपये ३६०/- व खरीप व वरकस जमिनीसाठी प्रति एक आर रुपये २४०/- एवढा देण्यात आला. यावर तक्रारदारांनी दराबाबत व्यथित होऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे कायद्याचे कलम १८ प्रमाणे दि. ११/१२/२००७ रोजी वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये अर्ज दाखल केला.
हा अर्ज दाखल केल्यानंतर सुमारे साडे सहा वर्षानंतर हे प्रकरण जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी कलम १८ प्रमाणे रत्नागिरी येथील जिल्हा न्यायाधीश यांच्या कोर्टात दि. २१/०८/२०१४ रोजी वर्ग केले. त्यावेळी जिल्हा न्यायाधीश – १ रत्नागिरी श्री. सु. श. गायकवाड यांनी या प्रकरणी सन २०१८ मध्ये निकाल दिला व या निकालानुसार कोर्टाने काजू बागेच्या संपादनाची नुकसान भरपाई प्रति आर रु.४,३००/- तर आंबा बागेच्या संपादनाची नुकसान भरपाई प्रति आर रु. ८,७००/- अशी देण्याचा आदेश दिला.
आदेश दिल्यानंतरही ही रक्कम शेतकऱ्यांना अदा न करण्यात आल्यामुळे संबंधीत शेतकरी जनार्दन पडवळ, काशिनाथ पडवळ, गंगाराम तळेकर, बाळकृष्ण पडवळ, सुभद्रा धुरी, गितेश पडवळ, आकाराम पडवळ, सिताराम पडवळ, गोविंद तळेकर, राजाराम तळेकर, संजय पडवळ, सुरेश पडवळ, गंगाराम पडवळ, संतोष पडवळ वगैरे ५ इत्यादी लोकांनी सन २०१९ मध्ये रक्कम वसुलीसाठी दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) रत्नागिरी यांच्या कोर्टात तक्रार दाखल केली. मात्र त्यानंतरही संपादन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी तसेच जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी अद्याप या मंजूर रक्कमा संबंधित शेतकऱ्यांना अदा केल्या नाहीत.
याकामी वेळोवेळी कोर्टामार्फत विविध प्रकारचे वॉरंट उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. परंतु विविध कारणे देऊन रक्कम देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अनेकवेळा संपादन संस्थेकडून रक्कम आली नाही अशी कारणे दिली जातात. काही वेळा हायकोर्टामध्ये अपिल करणार आहोत अशी कारणे दिली जातात. मात्र या सर्वामध्ये गोरगरीब बाधित शेतकऱ्यांवर प्रचंड अन्याय होत आहे. सन २००७ मध्ये जेमतेम रु.२४०/- ते ३६०/- प्रति आर दर हा तर मूळात अपुरा होता. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत होऊन सुमारे १७ वर्षे झाली आहेत. त्यांना वाढीव मोबदला देण्याचा कोर्टाचा आदेश होऊन देखील अद्याप रक्कम प्राप्त झालेल्या नाहीत. तसेच हा मोबदला फार मोठा देखील नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याला जेमतेम रु. १ लाख ते रू़ ५ लाख या दरम्यानचा आहे व अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना जवळपास १७ वर्षे त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी कोर्टाच्या खेपा माराव्या लागत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी तर रक्कम मिळेल याची आशा सोडली आहे. मात्र त्यांची बाजू ठामपणे अॅड. महेंद्र मांडवकर यांनी मांडली आहे़
दिनांक २६/१२/२०२४ रोजी देखील त्यातील काही केसमध्ये जप्ती वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याकरीता कोर्टाचे बेलीफ जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये दाखल झाले होते. त्यामध्ये त्यांना कोर्टाच्या आदेशानुसार तेथील खुर्ची, टेबल, कॉम्प्युटर, कपाटे इत्यादी जप्त करण्याविषयी आदेश करण्यात आले होते. मात्र गावातील हे गोरगरीब बाधित शेतकरी त्यावेळी तांत्रिक अडचणींमुळे हजर राहू शकले नाहीत त्यामुळे ही जप्तीची कारवाई पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे कळते. मात्र भविष्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या बाधित शेतकऱ्यांच्या रक्कम वसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीची टांगती तलवार ठेवली जाणार आहे, असे खात्रीशीर वृत्त आहे. शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. महेंद्र मांडवकर हे काम पाहत आहेत.
