रत्नागिरी: केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरिता मार्जिन मनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी समाज कल्याण कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे यांनी केले आहे.
केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये स्टँड अप इंडीया ही योजना घोषित केली आहे. या योजनेमध्ये १.२५ लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि १.२५ लाख महिला उद्योजिका आगामी ३ वर्षात निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठरविलेले आहे. देशातील २७ सरकारी बँकांच्या १.२५ लाख शाखांच्या माध्यमातून १.२५ लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि १.२५ लाख महिला उद्योजिका बनविण्याची जबाबदारी प्रत्येक बँकेच्या शाखेवर सोपविण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेअंतर्गत प्रकल्प मुल्याच्या ७५ टक्के बँकेकडील कर्ज मंजूर, प्रकल्प मुल्याच्या १० टक्के रक्कम अर्जदाराचा स्वहिस्सा, आणि प्रकल्प मुल्याच्या १५ टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत मार्जिन मनी स्वरुपात. कर्ज मर्यादा रु.१० लाख ते रु.१०० लाख असे लाभाचे स्वरुप असणार आहे. कोणताही मान्यताप्राप्त उद्योग, उत्पादन सेवा, कृषी पुरक / ट्रेडींग इ. उद्योग सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्ज प्रकरण मंजूर करणे आवश्यक आहे.
000
