रत्नागिरी जिल्हयाच्या लोकअदालतीमध्ये ३५१८१ प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे निकाली

रत्नागिरी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार १० मे, २०२५ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लाेकअदालतमध्ये ३५१८१ प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यावेळच्या लोक अदालती मध्ये नगरपरिषद यांचेकडील पाणीपट्टी व घरपट्टी प्रकरणांचा मोठया प्रमाणत सहभाग होता.

अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सुनिल श्री. गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लाेकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी १० मे, २०२५ रोजी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्हयाभरातून ४०५४ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि ४६२०४ वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली हाेती. सदर लोकअदालमध्ये ३५१८१ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. एकूण १५ कोटी १ लाख १२ हजार ६७२ मात्र एवढया रकमेची वसुली आणि वाद सांमजस्याने निर्णीत झाले. त्यामध्ये वकीलवर्ग व पक्षकार यांचा सहभाग होता. सदरच्या लोक अदालतीमध्ये नगरपरिषद यांचेकडील पाणीपट्टी व घरपट्टी प्रकरणांचा मोठया प्रमाणत सहभाग होता.

लोक न्यायालयामध्ये अशा प्रकारचे निर्णय करताना पक्षकारांना न्यायप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होता येते. कोणतेही न्यायालयीन शुल्क दयावे लागत नाही. वकिल फी, न्यायालयात येण्या-जाण्याचा खर्च, अन्य खर्च आणि वेळेची बचत झाल्याचा आनंद पक्षकारांना चेह-यावर दिसत होता.  विशेष म्हणजे जिंकलो किंवा हरलो हा भाव पक्षकारांमध्ये राहिला नाही. आपल्यावर निर्णय लादला गेला ही भावनासुध्दा त्यांच्यामध्ये नव्हती. लोकअदालत ही लवचिक प्रक्रिया असून त्यावर पक्षकारांचे नियंत्रण असते. परिस्थितीला अनुसरुन त्यामध्ये निवाडा घेता येतो. अनेक पक्षकारांमधील दुरावा, नातेसंबंध स्नेहात बांधले गेले. वादाचा निर्णय जलद आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात झाला. त्यामुळे पक्षकारांची आर्थिक हानी झाली तर नाहीच त्याचबरोबर त्यांना मानसिक आणि आत्मीक समाधान प्राप्त झाले.

सदरचे लोक न्यायालय यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरी कार्यालयातील सर्व कर्मचारी तसेच तालुका विधी सेवा समिती येथील सर्व कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.