रत्नागिरी । प्रतिनिधी :गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ तत्त्वाने सुरू झालेली कोकण रेल्वे हस्तांतरित करण्यात आलीच नाही. नुकतेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यास संमती दिली. त्यामुळे भारतीय रेल्वेमध्ये कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोकण रेल्वे मार्गावर पहिली रेल्वे २० मार्च १९९३ रोजी मंगळूर – उडुपीदरम्यान धावली. रोहा – वीर – खेड – सावंतवाडी या मार्गाचे काम डिसेंबर १९९६ मध्ये पूर्ण झाले. उत्तर गोव्यामधील पेडणे येथील एका बोगद्याचे काम पूर्ण होण्यास तब्बल ७ वर्षे ३ महिने लागले. अखेर कोकण रेल्वेचे २६ जानेवारी १९९८ रोजी उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर १९९८-९९ पासून कोकणात जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या धावण्यास सुरुवात झाली.
कोकण रेल्वेच्या उभारणीत भारतीय रेल्वेचा ५१ टक्के, महाराष्ट्र सरकारचा २२ टक्के, कर्नाटक सरकारचा १५ टक्के, गोवा सरकारचा ६ टक्के व केरळ सरकारचा ६ टक्के आर्थिक सहभाग आहे.
*विलीनीकरणानंतर कोणत्या सुविधा मिळतील?*
केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळण्याच्या दृष्टीने कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. असे झाल्यास सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाट, फलाटांवरील शेड व पूल, संपूर्ण मार्गाचे दुहेरी / तिहेरी / चौपदरीकरण, कोचिंग डेपो, लोको शेड, टर्मिनस, देखभाल दुरुस्ती करणारी मर्यादित मार्गिका (पिट लाइन) आणि उप मार्गिका (स्टॅबलिंग लाइन) यांसारख्या पायाभूत सुविधा मिळतील.
कोकण रेल्वे मार्गावरील इंदापूर, गोरेगाव रोड, सापे-वामणे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, आंजनी, कामथे, कडवई, निवसर, वेरवली, खारेपाटण रोड येथे पुरेशा उंचीचे फलाट नाहीत. मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे चढ-उतार करताना प्रवाशांना त्रास होतो. रेल्वे मंडळाच्या नियमानुसार फलाट व पादचारी पूल या किमान मूलभूत आवश्यक सुविधा असूनही कोकण रेल्वेमार्गावर केवळ निधीअभावी सर्व ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे शक्य झालेले नाही. गेल्या साधारण ३० वर्षांपासून दिवाणखवटी स्थानकात फलाट बांधलेला नाही. भारतीय रेल्वेत कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण झाल्यास या स्थानकांचे नूतनीकरण करण्यास निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण असलेल्या स्थानकांमधून प्रवाशांना प्रवास करणे शक्य होईल.
